राम मंदिराच्या देणगी चोरीवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी म्हटले की, ही घटना भारतीय समाजाच्या नैतिक अधःपतनाची पराकाष्ठा आहे. त्यांनी सूचना केली की, सरकारने कायद्यात बदल करावा, जेणेकरून भ्रष्टाचाराच्या आरोपींना फाशीची शिक्षा देता येईल. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन यांनी ही टिप्पणी तेव्हा केली जेव्हा ते एका प्रकरणात बुलडोझर कारवाईवर सुनावणी करत होते. त्यांच्यासोबत खंडपीठात न्यायमूर्ती सिद्धार्थ नंदन देखील उपस्थित होते. न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन म्हणाले- राम मंदिराच्या देणगी चोरीनेही जर कोणाला फरक पडत नसेल, तर त्याला कोणत्याही गोष्टीची लाज वाटू शकत नाही. ही घटना आपल्या समाजाच्या नैतिक अधःपतनाची पराकाष्ठा दर्शवते. न्यायमूर्ती श्रीधरन म्हणाले, “सामान्य भारतीयाने भ्रष्टाचाराला सामान्य मानले आहे. जोपर्यंत कोणी पकडले जात नाही, तोपर्यंत तो याला चुकीचे मानत नाही. पारदर्शकतेच्या यादीत भारत जगातील 182 देशांमध्ये 91व्या क्रमांकावर आहे, तरीही आपल्याला लाज वाटत नाही.” बुलडोझर कारवाईवर न्यायाधीश सुनावणी करत होते उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन आणि न्यायमूर्ती सिद्धार्थ नंदन यांचे खंडपीठ एका प्रकरणात बुलडोझर कारवाईवर सुनावणी करत होते. ही याचिका हमीरपूर येथील रहिवासी फैमुद्दीन आणि इतरांनी दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांचे नातेवाईक अफान खान यांच्याविरुद्ध पॉक्सो कायदा आणि यूपी अवैध धर्म परिवर्तन अधिनियम यासह अनेक कलमांखाली एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर, पोलीस आणि स्थानिक प्रशासनाच्या संगनमताने त्यांच्या मालमत्तांना लक्ष्य केले जात आहे. त्यांनी न्यायालयाकडे त्यांच्या मालमत्तेच्या संरक्षणाची मागणी केली होती. त्यांचा युक्तिवाद होता की, केवळ एफआयआरच्या आधारावर एखाद्याच्या मालमत्तेविरुद्ध कारवाई करणे चुकीचे आहे. मात्र, या प्रकरणात न्यायाधीश अतुल श्रीधरन यांच्या मताशी न्यायमूर्ती सिद्धार्थ नंदन यांचे मत वेगळे होते. त्यामुळे हे प्रकरण तिसऱ्या न्यायाधीशांकडून सुनावणीसाठी पाठवण्यात आले. राम मंदिर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश- नवीन एसआयटी स्थापन करा देणगी चोरीचे 8 आरोपी तुरुंगात
Source link
अलाहाबाद HC म्हणाले- राम मंदिर देणगी चोरी नैतिक अधःपतनाची पराकाष्ठा:सरकारने कायद्यात बदल करावे, जेणेकरून आरोपींना मृत्यूदंडाची शिक्षा मिळेल
