अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान सरकारचे 5 वर्षे पूर्ण:महिलांचे स्वातंत्र्य हिरावले, प्रेसवरील निर्बंध वाढले, लोकांना चाबकाचे फटके मारण्याची शिक्षा दिली गेली

तालिबानने काबूलवर ताबा मिळवल्याला आज पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत. पाच वर्षांत अफगाणिस्तानचे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. तालिबानने संपूर्ण देशावर आपले नियंत्रण मजबूत केले आणि अर्थव्यवस्थेत काही सुधारणा झाली. पण दुसरीकडे महिलांच्या हक्कांवर कठोर निर्बंध लादले गेले, प्रेसचे स्वातंत्र्य कमी झाले आणि शारीरिक शिक्षा पुन्हा सामान्य झाल्या. ह्यूमन राइट्स वॉचच्या अहवालानुसार, ऑगस्ट २०२१ ते नोव्हेंबर २०२२ दरम्यान न्यायालयांनी किमान १८ प्रकरणांमध्ये शारीरिक शिक्षेचा आदेश दिला. यापैकी बहुतेक प्रकरणे तथाकथित नैतिक गुन्ह्यांशी संबंधित होती. डिसेंबर २०२२ मध्ये परवान प्रांतातील एका स्टेडियममध्ये गर्दीसमोर २७ लोकांना सार्वजनिकरित्या चाबकाचे फटके मारण्यात आले. तालिबानपूर्वीच्या अफगाण सरकारांच्या काळातही शारीरिक शिक्षा अस्तित्वात होती, परंतु तालिबानच्या राजवटीत ती उघडपणे आणि नियमितपणे लागू केली जाऊ लागली. १५ ऑगस्ट २०२१: तालिबान काबूलमध्ये दाखल झाला अफगाणिस्तानमध्ये 15 ऑगस्ट 2021 रोजी तालिबानने काबुलवर ताबा मिळवला. काही तासांत अफगाण सरकार कोसळले. व्यावसायिक उड्डाणे रद्द झाली आणि हजारो लोक देश सोडण्यासाठी काबुल विमानतळावर पोहोचले. त्यावेळी तालिबानने महिलांचे हक्क जपण्याचे आणि अमेरिका व मागील अफगाण सरकारसोबत काम केलेल्यांना माफी देण्याचे वचन दिले होते. प्रवक्ते सुहैल शाहीन यांनी सांगितले होते की, लोकांना त्यांच्या मालमत्तेला, जीवाला किंवा सन्मानाला धोका नसेल. पण पुढील पाच वर्षांत चित्र या आश्वासनांच्या अगदी उलट दिसले. विद्यार्थिनींना माध्यमिक शाळा आणि विद्यापीठात जाण्यापासून रोखले अफगाणिस्तान आता जगातील एकमेव असा देश आहे जिथे विद्यार्थिनींना औपचारिकपणे माध्यमिक शाळा आणि विद्यापीठात शिक्षण घेण्यापासून रोखण्यात आले आहे. तालिबान सत्तेत आल्यानंतर महिलांवरील निर्बंध सातत्याने वाढत गेले. नोकरी करण्यावर आणि सार्वजनिक ठिकाणी जाण्यावरही अनेक प्रकारचे निर्बंध लादण्यात आले. संयुक्त राष्ट्रच्या अहवालानुसार, तालिबानच्या राजवटीत आतापर्यंत महिलांविरोधात १०० हून अधिक फतवे (आदेश) जारी झाले आहेत. सर्वेक्षणामध्ये सहभागी झालेल्या १० पैकी ७ महिलांनी आपली मानसिक स्थिती खराब किंवा खूप खराब असल्याचे सांगितले. अर्ध्याहून अधिक महिलांनी सांगितले की, त्या महिन्यातून फक्त एक किंवा दोनदा घराबाहेर पडतात. सुमारे तीन-चतुर्थांश महिलांनी पुरुष पालकाशिवाय घराबाहेर पडताना असुरक्षित वाटत असल्याचे सांगितले. अहवालानुसार, अफगाणिस्तानमध्ये फक्त ७% महिला नोकरी करत आहेत, तर पुरुषांमध्ये हे प्रमाण ८४% आहे. प्रेसवर दबाव, शेकडो पत्रकारांनी देश सोडला तालिबान राजवटीत पत्रकारिता देखील मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाली आहे. कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स म्हणजेच CPJ ने अफगाणिस्तानला पत्रकारांसाठी जगातील सर्वात धोकादायक आणि कठीण ठिकाणांपैकी एक म्हणून समाविष्ट केले आहे. 2021 पासून अनेक अफगाण पत्रकार देश सोडून गेले आहेत. तालिबान राजवटीत अफगाणिस्तानची अर्थव्यवस्था वाढली तालिबानच्या राजवटीत अफगाणिस्तानची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली नाही. काही क्षेत्रांमध्ये सुधारणेची चिन्हे दिसली आहेत. जागतिक बँकेनुसार, 2025 मध्ये अफगाणिस्तानची वास्तविक जीडीपी 4.8% नी वाढली. सरकारचा देशांतर्गत महसूलही वाढून जीडीपीच्या 19.8% झाला. पण या वाढीचा फायदा सामान्य लोकांपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर पोहोचला नाही. दरडोई उत्पन्न घटले आहे आणि महागाई वाढली आहे. देश अजूनही मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. विजेची कमतरता, बँकिंग सुविधांपर्यंत मर्यादित पोहोच, मोठा अनौपचारिक रोख व्यवहार क्षेत्र आणि परदेशी मदतीतील घट ही देखील आर्थिक विकासासाठी मोठी आव्हाने आहेत. अफूच्या लागवडीत 95% घट तालिबान सत्तेत आल्याच्या वेळी अफगाणिस्तान जगात अफूचा सर्वात मोठा स्रोत होता. UNODC नुसार, 2022 मध्ये जगातील सुमारे 80% अफू अफगाणिस्तानातून येत होती. एप्रिल 2022 मध्ये तालिबानने पोस्त (अफूचे झाड) लागवडीवर बंदी घातली. याचा थेट परिणाम शेतीवर झाला. UNODC च्या 2023 च्या सर्वेक्षणानुसार, पोस्त लागवडीत 95% घट झाली. रशियाने तालिबान सरकारला मान्यता दिली तालिबान सरकारला आतापर्यंत फक्त रशियाने औपचारिकपणे मान्यता दिली आहे. मात्र, तालिबानचे म्हणणे आहे की ते सुमारे 40 देशांच्या संपर्कात आहे आणि औपचारिक मान्यतेसाठी आवश्यक अटी पूर्ण केल्या आहेत. भारतानेही तालिबान सरकारला औपचारिक मान्यता न देता काबुलसोबतचे आपले संबंध मजबूत केले आहेत. ऑक्टोबर 2025 मध्ये तालिबानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्तकी भारतात आले होते. तालिबान सरकारच्या कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्याची ही भारताची पहिली भेट होती. चीन आणि UAE ने देखील तालिबानने नियुक्त केलेल्या राजदूतांना स्वीकारले आहे, तरीही दोघांनी अद्याप तालिबान सरकारला औपचारिक मान्यता दिलेली नाही.



Source link