केंद्र सरकारने देशभरात साखरेच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने आदेश जारी करून साखर व्यापाऱ्यांसाठी जास्तीत जास्त 30 दिवसांची साठा मर्यादा आणि 4,000 क्विंटलची धारण मर्यादा निश्चित केली आहे. अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार, हा नवीन आदेश 1 ऑगस्ट 2026 पासून लागू होईल आणि 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत लागू राहील. मान्सूनमध्ये घट होण्याच्या अंदाजानुसार, देशांतर्गत बाजारात पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशातील सर्वच व्यापाऱ्यांवर 4,000 क्विंटलची मर्यादा लागू मंत्रालयाने आवश्यक वस्तू अधिनियम, 1955 च्या कलम 3 आणि साखर (नियंत्रण) आदेश, 2025 अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून ही बंदी घातली आहे. आदेशात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, देशभरात कोणताही साखर व्यापारी किंवा डीलर कोणत्याही ठिकाणी 4,000 क्विंटलपेक्षा जास्त साखर साठवून ठेवू शकणार नाही. साठा ठेवण्याच्या वेळेची गणना पावतीच्या तारखेपासून होईल केंद्र सरकारच्या निर्देशात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, कोणत्याही व्यापाऱ्याने साठा ठेवण्याच्या वेळेची गणना ज्या दिवशी व्यापाऱ्याला साखरेचा साठा प्राप्त झाला, त्या तारखेपासून केली जाईल. याव्यतिरिक्त, व्यापारी प्राप्त साठा 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ ठेवू शकणार नाहीत. राज्य सरकारांना उलाढाल मर्यादा निश्चित करण्याचे निर्देश मंत्रालयाने सर्व राज्य सरकारांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनांना त्यांच्या स्तरावर साठा ठेवण्याची आणि उलाढालीची मर्यादा निश्चित करण्यास सांगितले आहे. तथापि, राज्यांना हे सुनिश्चित करावे लागेल की त्यांच्या मर्यादा केंद्राने निश्चित केलेल्या 4,000 क्विंटलच्या मर्यादेपेक्षा किंवा 30 दिवसांच्या कालावधीपेक्षा जास्त नसाव्यात. व्यापाऱ्यांना पोर्टलवर डेटा अपडेट करावा लागेल सरकारने पारदर्शकता राखण्यासाठी कठोर निर्देश दिले आहेत. मंत्रालयाने देशातील सर्व साखर व्यापारी आणि डीलर्सना त्यांच्या साखरेच्या साठ्याची स्थिती निर्दिष्ट पोर्टलवर घोषित करण्यास आणि ती नियमितपणे अद्ययावत करत राहण्यास सांगितले आहे. PDS आणि सरकारी साखर साठ्याला निर्बंधातून सूट हा आदेश सरकारी साठ्यात ठेवलेल्या साखरेला लागू होणार नाही. याव्यतिरिक्त, राज्य सरकारांनी नियुक्त केलेल्या डीलर्सकडे किंवा रेशन दुकानांद्वारे (PDS) वितरणासाठी अधिकृत अधिकाऱ्यांकडे असलेल्या साखरेच्या साठ्याला या निर्बंधातून वगळण्यात आले आहे. कमी पावसाच्या अंदाजानुसार साखर निर्यातीवर आधीच बंदी किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने साखरेच्या निर्यातीवर आधीच बंदी घातली आहे. सरकारने मे महिन्यातच तातडीने साखर निर्यातीवर बंदी घातली होती, ज्याची अंतिम मुदत 30 सप्टेंबरपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे. 2025-26 साठी सरकारने सुमारे 16 लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली होती. या हंगामात 29.3 दशलक्ष टन उत्पादनाचा अंदाज इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (ISMA) नुसार, इथेनॉल डायव्हर्जननंतर 2025-26 च्या मार्केटिंग हंगामात एकूण साखर उत्पादन 29.3 दशलक्ष टन राहण्याचा अंदाज आहे. हे मागील 2024-25 हंगामात नोंदवलेल्या 26.12 दशलक्ष टन उत्पादनापेक्षा जास्त आहे. इंडस्ट्री बॉडीजने म्हटले – देशात पुरेसा साठा, सट्टेबाजी करू नका अलीकडील किमती वाढीच्या पार्श्वभूमीवर, 17 जुलै रोजी साखर उद्योग संस्था ISMA आणि NFCSF ने सांगितले होते की देशात साखरेचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. त्यांनी संस्थात्मक खरेदीदार, घाऊक आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांना आवाहन केले होते की त्यांनी किमती वाढण्याच्या काळात सट्टेबाजी आणि घबराटीत खरेदी करणे टाळावे.
Source link
साखर व्यापाऱ्यांसाठी साठ्याची मर्यादा 4,000 क्विंटल निश्चित:कमाल 30 दिवसांचा साठा ठेवण्याचे आदेश; 1 ऑगस्ट ते 30 नोव्हेंबरपर्यंत नियम लागू
