लोकशाही म्हणजे कायद्याचे राज्य, बहुमताचे नव्हे:सुरेश द्वादशीवार यांचे संविधानासमोरील प्रश्नांवर व्याख्यान

संविधान केवळ सामान्य नागरिकांसाठी नियम नसून सरकारला चौकटीत बांधून ठेवणारी व्यवस्था आहे. जनता आणि सरकार या दोघांचेही अधिकार व मर्यादा संविधानाने स्पष्ट केल्या आहेत. मात्र, नागरिकांना आपल्या घटनात्मक अधिकारांची पुरेशी जाणीव नसल्याने सरकारकडून मर्यादा ओलांडण्याची शक्यता निर्माण होते. लोकशाही म्हणजे बहुमताचे राज्य नव्हे, तर कायद्याचे राज्य होय. जनतेला जो न्याय लागू होतो, तोच सरकारलाही लागू झाला पाहिजे, असे मत ज्येष्ठ लेखक व पत्रकार सुरेश द्वादशीवार यांनी व्यक्त केले. ज्येष्ठ गांधीवादी विचारवंत आणि युवक क्रांती दलाचे संस्थापक डॉ. कुमार सप्तर्षी यांच्या ८५व्या जयंतीनिमित्त गांधी भवन येथे शुक्रवारी ‘संविधानासमोरील प्रश्न’ या विषयावर द्वादशीवार यांचे जाहीर व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ गांधीवादी विचारवंत व माजी आमदार उल्हास पवार होते. यावेळी विश्वस्त अन्वर राजन, रमेश आढाव, तेजस भालेराव, गणेश गाढवे आदी उपस्थित होते. द्वादशीवार यांनी डॉ. कुमार सप्तर्षी यांना श्रद्धांजली वाहताना सांगितले की, त्यांचे नसणे ही अत्यंत दुःखद बाब आहे. त्यांच्याशी माझा सुमारे ६० वर्षांचा संपर्क होता. आणीबाणीच्या काळात मी नाशिक कारागृहात, तर कुमार येरवडा कारागृहात बंदिस्त होते. आमच्यात वैचारिक मतभेद होते; मात्र मनभेद कधीच नव्हते. कुमार हे केवळ नेते नव्हते, तर खरे कार्यकर्ते होते. सर्वांशी स्नेहाचे आणि मैत्रीचे संबंध ठेवणे, कोणाचाही अनुयायी न होता स्वतंत्र विचार करणे, ही त्यांची वैशिष्ट्ये होती. संविधानात भारताला प्रजासत्ताक म्हटले आहे. मात्र, सत्तेवर बसलेला व्यक्ती सम्राटासारखा वागत असेल आणि त्याच्या शब्दाला संसद व न्यायालयही मान्यता देत असेल, तर प्रजासत्ताक केवळ कवितेपुरते उरते, अशी टीका द्वादशीवार यांनी केली. धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ स्पष्ट करताना ते म्हणाले की, मानवी जीवनातील उच्च नैतिक मूल्यांचे रक्षण करणारी धारणा म्हणजे धर्मनिरपेक्षता. धर्माच्या नावावर इतिहासात मोठ्या प्रमाणावर संघर्ष आणि हिंसा झाली आहे. त्यामुळे धर्म, जात आणि पंथाच्या पलीकडे जाऊन मानवतेचा विचार करणे आवश्यक आहे. देशातील सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक न्यायाचा अर्थ नागरिकांनी समजून घेतला पाहिजे. प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या कर्तृत्वानुसार संधी मिळणे म्हणजे न्याय होय. लोकप्रतिनिधी आपण निवडतो, त्यामुळे त्यांच्या कामाचा जाब विचारण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. धर्म, विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होत असेल, तर लोकशाहीसमोर गंभीर प्रश्न निर्माण होतात, असेही त्यांनी नमूद केले.



Source link