नवी दिल्ली : देशातील डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत (PDS) डिजिटल चलनाचा वापर करण्याचा नवा प्रयोग सुरू केला आहे. आता सरकारी रेशन दुकानांमधून सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) म्हणजेच डिजिटल रुपयाच्या माध्यमातून गहू आणि तांदूळ खरेदी करता येणार आहे. या योजनेचा पहिला प्रयोग चंदीगडमध्ये सुरू करण्यात आला आहे.
स्वातंत्र्यदिनाच्या एक दिवस आधी, म्हणजे 14 ऑगस्ट 2026 रोजी या डिजिटल रेशन वितरण प्रणालीचा अधिकृत शुभारंभ करण्यात आला. या व्यवस्थेमुळे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) अंतर्गत मिळणारी अन्नधान्याची सबसिडी डिजिटल रुपयाच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवली जाणार आहे.
चंदीगडमध्ये 55 हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांना फायदा
नव्या तंत्रज्ञानावर आधारित रेशन वितरण प्रणाली लागू करणारे चंदीगड हे पहिले केंद्रशासित प्रदेश ठरले आहे. या योजनेअंतर्गत चंदीगडमधील 55 हजारांहून अधिक लाभार्थी डिजिटल चलनाचा वापर करून सरकारी रेशन दुकानांमधून गहू आणि तांदूळ खरेदी करू शकतील.
यासाठी चंदीगडमधील 542 सरकारी रेशन दुकाने डिजिटल प्रणालीशी जोडण्यात आली आहेत.
डिजिटल वॉलेटमध्ये जमा होणार सबसिडी
या नव्या व्यवस्थेत सरकार पात्र लाभार्थ्यांच्या डिजिटल वॉलेटमध्ये निश्चित अन्नधान्य सबसिडीची रक्कम थेट जमा करणार आहे. त्यानंतर लाभार्थी कोणत्याही संबंधित सरकारी रेशन दुकानात जाऊन तेथील QR कोड स्कॅन करून डिजिटल रुपयातून पेमेंट करू शकतील.
पेमेंट पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांना निर्धारित गहू किंवा तांदूळ मिळेल. त्यामुळे रोख रक्कम बाळगण्याची गरज कमी होणार असून रेशन वितरण प्रक्रियेत अधिक सुलभता आणि पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा आहे.
डिजिटल रुपयातील पैशांचा दुसऱ्या कामासाठी वापर करता येणार नाही
या प्रणालीचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे प्रोग्रामेबिलिटी, म्हणजेच डिजिटल पैशांच्या वापरावर विशिष्ट अटी लागू करता येणे.
लाभार्थ्यांच्या डिजिटल वॉलेटमध्ये जमा होणारी सबसिडीची रक्कम केवळ निर्धारित अन्नधान्य खरेदीसाठीच वापरता येणार आहे. या रकमेतून इतर वस्तू किंवा वैयक्तिक खर्च करता येणार नाही.
यामुळे सरकारी सबसिडीचा गैरवापर रोखण्यास आणि सरकारकडून दिली जाणारी आर्थिक मदत निश्चित उद्देशासाठीच वापरली जात आहे याची खात्री करण्यास मदत होणार आहे.
एका महिन्यात वापर न केल्यास पैसे परत
या डिजिटल प्रणालीमध्ये सबसिडीच्या रकमेसाठी कालमर्यादाही ठेवण्यात आली आहे. लाभार्थ्याने डिजिटल वॉलेटमध्ये जमा झालेली रक्कम एका महिन्याच्या आत वापरली नाही, तर वापरात न आलेली रक्कम आपोआप सरकारी खात्यात परत जमा होईल.
यामुळे सरकारला सबसिडीच्या वितरणाचा आणि वापराचा रिअल-टाइम मागोवा घेणे सोपे होणार आहे. तसेच संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल.
DBT नंतर तंत्रज्ञानाच्या वापरातील पुढचे पाऊल
चंदीगड प्रशासनाचे मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद यांनी ही प्रणाली पारंपरिक भौतिक रेशन वितरण आणि थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) यानंतरचे महत्त्वाचे तांत्रिक पाऊल असल्याचे म्हटले आहे.
डिजिटल रुपयाच्या माध्यमातून अन्नधान्याची सबसिडी देण्याचा हा प्रयोग यशस्वी ठरल्यास भविष्यात देशातील इतर भागांमध्येही अशा प्रकारची डिजिटल सार्वजनिक वितरण व्यवस्था लागू करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
