राममंदिर देणगी चोरी, SIT चा अहवाल सरकारला सादर:चंपत राय, अनिल मिश्रा यांचे नाव नाही, इतर 8 आरोपी अगोदरच तुरुंगात

राम मंदिरात देणगी चोरीच्या चौकशीसाठी यूपी सरकारने स्थापन केलेल्या एसआयटीने आपला अंतिम अहवाल सादर केला आहे. सूत्रांनुसार, या अहवालात ट्रस्टचे माजी सरचिटणीस चंपत राय आणि सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा यांचे नाव नाही. गृह विभागाने पुढील कार्यवाहीसाठी हा अहवाल राम मंदिर ट्रस्टचे अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास यांच्याकडे सोपवला आहे. हा अहवाल ट्रस्टच्या 2 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत मांडला जाईल. देणगी चोरीचे प्रकरण समोर आल्यानंतर राम मंदिर ट्रस्टने राज्य सरकारकडे एसआयटी चौकशीची विनंती केली होती. त्यानुसार 13 जून रोजी सरकारने एसआयटीची स्थापना केली होती. लखनऊचे विभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या या 3 सदस्यीय एसआयटीत आयजी रेंज किरण एस आणि विशेष सचिव (वित्त) नील रतन कुमार यांना सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. एसआयटीने 23 जून रोजी आपला प्राथमिक अहवाल सरकारला सादर केला होता. मात्र, देणगी चोरीची चौकशी अजूनही सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थापन केलेली दुसरी एसआयटी या प्रकरणाची चौकशी करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटीमध्ये चौकशीची सूत्रे आयपीएस अधिकाऱ्याकडे सोपवण्यास सांगितले होते. त्याचबरोबर, यात आर्थिक तज्ज्ञांनाही समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर 20 जुलै रोजी नवीन एसआयटी (SIT) स्थापन करण्यात आली होती. यात आयजी (IG) लखनऊ रेंज किरण एस, डीआयजी (DIG) अयोध्या सोमेन वर्मा आणि अयोध्या एसएसपी (SSP) गौरव ग्रोवर यांचा समावेश होता. SIT ने 23 जून रोजी सादर केला होता प्राथमिक अहवाल, 2 दिवसांनंतर 8 जणांना अटक
सर्वोच्च न्यायालयाने दुसरी एसआयटी स्थापन करण्यास का सांगितले?
सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटीकडून सीलबंद लिफाफ्यात मागवला अहवाल यापूर्वी, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले होते की, त्यांनाही तपासाशी संबंधित अहवाल दिला जावा, जेणेकरून ते न्यायालयाला मदत करू शकतील. यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले – तपास अहवाल अशा लोकांना दिला जाऊ शकत नाही, जे या प्रकरणाशी थेट संबंधित नाहीत. यावर वकिलांनी सांगितले – आम्ही अनोळखी नाही. ही याचिका भारताच्या जनतेच्या वतीने दाखल करण्यात आली आहे. आम्हाला सत्य जाणून घेण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. तपासाशी संबंधित माहिती एखाद्या आरोपीला किंवा तपासात मदत करणाऱ्या व्यक्तीला दिली गेली आणि याचिकाकर्त्यांना त्यापासून दूर ठेवले गेले, तर ते न्यायालयाला मदत करण्याच्या स्थितीत राहणार नाहीत. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर टिप्पणी करत म्हटले की- एसआयटीची स्थापना आम्ही केली आहे. ती न्यायालयाला जबाबदार आणि उत्तरदायी आहे. तिला आपला अहवाल आम्हालाच सादर करावा लागेल. फॉरेन्सिक ऑडिटर असलेली एसआयटी आपला स्थिती अहवाल बंद लिफाफ्यात सर्वोच्च न्यायालयात सादर करेल. अहवाल आधी आम्ही पाहू. त्यानंतर तो सर्व पक्षांना दिला जावा की नाही, हे ठरवू.



Source link