‘मतदारयाद्यांच्या पडताळणीसाठी आता फक्त अर्ज भरायचे आहेत. कागदपत्रे सादर करण्याची गरज नाही’, अशा आशयाची एक जाहिरात निवडणूक आयोगाने वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध केल्याने राजकीय वर्तुळासह बिहारमधील नागरिकांमध्येही संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले. राजकीय पक्षांसह अनेकांनी सोशल मीडियावर विविध पोस्टही केल्या. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या मुख्य निवडणूकचया अधिकारी कार्यालयाने रविवारी निवेदन प्रसिद्ध करीत तसेच, ‘एक्स’ आणि ‘फेसबुक’वरील पोस्टद्वारे भूमिका स्पष्ट केली.
Bihar Election : मी मतदार आहे! विधानसभा निवडणुकीमध्ये पटवावी लागणर ओळख, कोणासाठी असणार बंधनकारक?
‘केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या २४ जून, २०२५ रोजीच्या आदेशानुसार, १ ऑगस्ट, २०२५ रोजी प्रसिद्ध केल्या जाणाऱ्या मतदारयाद्यांच्या मसुद्यामध्ये त्याच मतदारांची नावे समाविष्ट असतील, ज्यांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. सर्व मतदारांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करता यावीत यासाठी सर्व उपाययोजना केल्या जात आहेत. मतदार नोंदणी अर्ज सादर केल्यानंतरही मतदारांना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी आणखी एक संधी दिली जाणार आहे. मतदारांनी २५ जुलै, २०२५पर्यंत कधीही त्यांची कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र, या कालमर्यादेत जे मतदार कागदपत्रे सादर करू शकणार नाहीत, त्यांना दावे आणि हरकती दाखल करण्याच्या कालावधीतही कागदपत्रे सादर करण्याची संधी मिळेल’, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
महुआ मोइत्रा सर्वोच्च न्यायालयात
मतदारयाद्यांच्या पडताळणीविरोधात तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ‘निवडणूक आयोगाची ही मोहीम लोकशाही अधिकारांसाठी थेट धोका आहे. आयोग भाजपच्या इशाऱ्यावर काम करत असून, लाखो मतदारांना, स्थलांतरित आणि गरीब मतदारांना, या अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा हा प्रयत्न आहे’, असा आरोप मोइत्रा यांनी केला आहे.
Bharat Gogawale | आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकांसाठी ठाकरे बंधू एकत्र मात्र विजय आमचाच
जनजागृती होताच भाजप माघार घेतो
‘मतदारयाद्यांच्या पडताळनीच्या माध्यमातून बिहारच्या कोट्यावधी नागरीकांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा कट भाजपाने निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून आखला आहे. मात्र नागरीक जागे होतात तेव्हा भाजप माघार घेतो,’ अशी प्रतिक्रिया कॉंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांनी एक्स वरील पोस्ट द्वारे दिली.
