बीपीसीएलचा 300 टन कचऱ्यावर स्वखर्चाने बायोगॅस प्रकल्प:माती परीक्षणास महापालिकेची परवानगी; 1672 कोटींच्या निविदेवर प्रश्नचिन्ह

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (बीपीसीएल) पुणे महापालिकेला दररोज ३०० टन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून संपीडित बायोगॅस (सीबीजी) निर्मितीचा प्रकल्प स्वखर्चाने उभारण्याची तयारी दर्शवली आहे. यासाठी महापालिकेने केवळ जागा उपलब्ध करून देण्याची अट ठेवली आहे. यामुळे याच क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी महापालिकेने २० वर्षांसाठी १ हजार ६७२ कोटी रुपये खर्चाची काढलेली निविदा चर्चेत आली आहे. महापालिकेने नुकतीच ३०० टन ओल्या कचऱ्यापासून बायोगॅस निर्मिती प्रकल्पासाठी निविदा जारी केली आहे. हा प्रकल्प शहरापासून ७५ किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावरील खासगी जागेवर उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. या निविदेनुसार, महापालिकेकडून ५० कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य, प्रतिटन ६०० रुपये टिपिंग शुल्क आणि १५० किलोमीटरच्या वाहतुकीसाठी प्रतिटन प्रतिकिलोमीटर सात रुपये दराने खर्च अपेक्षित आहे. या सर्व खर्चाचा विचार करता, प्रतिटन सुमारे १ हजार ६५० रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे निविदेत नमूद आहे. सात टक्के वार्षिक दरवाढ गृहीत धरल्यास, २० वर्षांच्या कालावधीत महापालिकेवर सुमारे १ हजार ६७२ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे या निविदेच्या आर्थिक व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दुसरीकडे, बीपीसीएलने महापालिकेकडून कोणतेही टिपिंग शुल्क किंवा वाहतूक खर्च न घेता, पूर्णपणे स्वखर्चाने ३०० टन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची तयारी दर्शविली आहे. महापालिकेने देवाची उरुळी येथील कचरा डेपो परिसरातील जागा या प्रकल्पासाठी सुचवली असून, बीपीसीएलला माती परीक्षण करण्यासही परवानगी दिली आहे. बीपीसीएलचा हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आल्यास महापालिकेच्या कचरा व्यवस्थापनावरील खर्चात मोठी बचत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रस्तावित प्रकल्पाची क्षमता, वापरले जाणारे तंत्रज्ञान, कचऱ्याची उपलब्धता, बायोगॅस निर्मितीचे प्रमाण आणि दीर्घकालीन आर्थिक परिणाम यांचा तुलनात्मक अभ्यास करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. दरम्यान, सूस येथे यापूर्वी उभारण्यात आलेला संपीडित बायोगॅस प्रकल्प अद्याप पूर्ण क्षमतेने कार्यरत नसल्याची चर्चा आहे. अशा परिस्थितीत, नव्या ३०० टन क्षमतेच्या प्रकल्पाच्या खर्चावरूनही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. ओल्या कचऱ्याच्या प्रक्रियेसाठी आकारण्यात येणाऱ्या टिपिंग शुल्काला यापूर्वी विरोध करणाऱ्या विरोधकांची या निविदेबाबतची भूमिका काय राहणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे. पुणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी सांगितले की, “बीपीसीएलच्या प्रस्तावासह प्रतिटन खर्च आणि प्रकल्पाची शाश्वती यांचा तुलनात्मक अभ्यास केला जाईल. निविदेतील तीन प्रस्तावांची तांत्रिक छाननी सध्या सुरू आहे.”



Source link