देशात 576 अब्जाधीश, 5 वर्षांत चार पटीने वाढले:सरकारला माहीत नाही अब्जाधीशांकडे किती संपत्ती? दावा- बेरोजगारी आणि गरिबी कमी झाली

देशात गेल्या पाच वर्षांत अब्जाधीशांच्या संख्येत चार पटींहून अधिक वाढ झाली आहे. सन 2021-22 मध्ये 142 अब्जाधीश होते. 2025-26 मध्ये अब्जाधीशांची संख्या वाढून 576 झाली आहे. सरकारने अब्जाधीशांची संख्या सांगितली आहे, परंतु वेगवेगळ्या अब्जाधीशांच्या एकूण उत्पन्नाचा तपशील दिलेला नाही. दौसा येथील काँग्रेस खासदार मुरारीलाल मीणा यांच्या प्रश्नाच्या उत्तरात केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत सांगितले की, आयकर कायद्यात अब्जाधीश या शब्दाची कोणतीही वैधानिक व्याख्या नाही. परंतु आयकर विवरणपत्रात (ITR) मध्ये वार्षिक 100 कोटी किंवा त्याहून अधिक उत्पन्न दाखवणाऱ्यांचा तपशील दिला आहे. सरकारकडे अब्जाधीशांच्या एकूण संपत्तीचा तपशील नाही सरकारकडे अब्जाधीशांच्या एकूण संपत्तीचा तपशील नाही. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, सरकारकडे करदात्यांच्या एकूण संपत्तीचा कोणताही अधिकृत किंवा संकलित डेटा नाही. याचे कारण असे की, संपत्ती कर अधिनियम, 1957 हा 1 एप्रिल 2016 पासून रद्द करण्यात आला आहे. घरगुती खर्चात ग्रामीण आणि शहरी भागांतील फरक कमी उत्तरानुसार, घरगुती खर्चातील ग्रामीण आणि शहरी भागांमधील फरक कमी होत आहे. घरगुती उपभोग खर्च सर्वेक्षण 2023-24 नुसार, ग्रामीण भागांसाठी गिनी गुणांक (लोकांमधील उत्पन्न किंवा संपत्तीची असमानता) 0.237 आणि शहरी भागांसाठी 0.284 नोंदवला गेला आहे. हे 2022-23 च्या आकडेवारीपेक्षा कमी आहे, जे ग्रामीण आणि शहरी भागांमधील फरक कमी होत असल्याचे दर्शवते. 13.5 कोटी लोक दारिद्र्यरेषेच्या वर आले पीरिऑडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) च्या अहवालानुसार, शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागांमधील श्रम बाजार कोविड-पूर्व पातळीपेक्षा चांगल्या स्थितीत आहेत. 15 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या व्यक्तींसाठी बेरोजगारीचा दर 2022 मधील 3.6% वरून 2025 मध्ये 3.1% पर्यंत कमी झाला आहे. नीती आयोगाच्या राष्ट्रीय बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांकानुसार, 2015-16 ते 2019-21 या वर्षांदरम्यान देशातील बहुआयामी दारिद्र्याचे प्रमाण 24.85% वरून 14.96% पर्यंत कमी झाले आहे. या कालावधीत सुमारे 13.5 कोटी लोक दारिद्र्यरेषेच्या वर आले आहेत. असमानता कमी करण्यासाठी जास्त उत्पन्न असलेल्यांवर अधिभार लावला अर्थ राज्यमंत्री यांनी आपल्या उत्तरात सांगितले की, देशातील असमानता कमी करण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी सरकारने अनेक आघाड्यांवर सुधारणात्मक पावले उचलली आहेत. अत्यधिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींवर सामान्य कराव्यतिरिक्त अधिभार (सरचार्ज) लावला आहे.



Source link