ट्रम्प यांची लोकप्रियता घटली, फक्त 33% लोकांची पसंती:इराण युद्धामुळे घसरण; 80% अमेरिकन म्हणाले- युद्ध दीर्घकाळ चालेल

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची लोकप्रियता इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सातत्याने घटत आहे. रॉयटर्स/इप्सोसच्या ताज्या सर्वेक्षणानुसार, केवळ 33% अमेरिकन लोकांनी ट्रम्प यांच्या कामकाजाला मान्यता दिली. तर 64% लोकांनी त्यांच्या कामकाजाला नापसंती दर्शवली. ट्रम्प यांच्या सध्याच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या कार्यकाळातील ही सर्वात कमी अप्रूव्हल रेटिंग आहे. यापूर्वी याच महिन्यात झालेल्या सर्वेक्षणानुसार, ट्रम्प यांची अप्रूव्हल रेटिंग 35% होती. सध्याची 33% रेटिंग त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळातील डिसेंबर 2017 मध्ये नोंदवलेल्या सर्वात खालच्या पातळीइतकी आहे. सर्वेक्षणानुसार, 80% अमेरिकन लोकांनी सांगितले की इराणसोबत अमेरिकेचे युद्ध दीर्घकाळ चालू शकते. यामध्ये 87% डेमोक्रॅट आणि 71% रिपब्लिकन यांचा समावेश आहे. केवळ 16% लोकांचे मत आहे की हे युद्ध काही आठवड्यांत संपेल. तर, केवळ 5 पैकी 1 अमेरिकन नागरिकाचे मत आहे की इराणविरुद्ध युद्ध करणे हा योग्य निर्णय होता. ट्रम्प यांचा इराणसोबत चर्चेची अंतिम मुदत वाढवण्यास नकार ट्रम्प यांनी इराणसोबत शांतता चर्चेसाठी निश्चित केलेली 60 दिवसांची मुदतवाढ देण्यास नकार दिला आहे. सोमवारी ही मुदत संपली. ट्रम्प म्हणाले की, इराणला करार करायचा आहे, पण अमेरिका ज्या प्रकारचा करार आवश्यक मानतो, त्यासाठी तो तयार नाही. ओव्हल ऑफिसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले, “त्यांना करार करायचा आहे, पण मी आवश्यक मानतो, तसा करार ते करणार नाहीत.” अमेरिकेची प्रमुख मागणी इराणचा अणुकार्यक्रम थांबवणे ही आहे. तर, इराण आपला अणुकार्यक्रम शांततापूर्ण ऊर्जेसाठी सुरू ठेवण्याची गोष्ट सांगत आला आहे. हाच दोन्ही देशांमधील सर्वात मोठा वाद बनलेला आहे. 60 दिवसांपूर्वी काय झाले होते? अमेरिका आणि इराण यांच्यात 17 जून रोजी एक सामंजस्य करार (MOU) झाला होता. या करारानुसार, दोन्ही देशांमध्ये चर्चेसाठी 60 दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला होता. या कालावधीत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार होता. परंतु 60 दिवस पूर्ण झाल्यानंतरही प्रमुख मुद्द्यांवर सहमती होऊ शकली नाही. होर्मुज सामुद्रधुनी उघडणे, इराणचा अणुकार्यक्रम आणि कायमस्वरूपी शांतता करार यावर दोन्ही देशांची भूमिका वेगळी राहिली आहे. MOU मध्ये चर्चेचा कालावधी वाढवण्याचा पर्याय होता, परंतु अनेक आठवड्यांपासून चर्चा पुढे सरकली नव्हती. इराण म्हणाला- 60 दिवसांच्या मुदतीला काही अर्थ नाही इराणनेही चर्चेची मुदत वाढवण्याबाबत कोणतीही स्वारस्य दाखवले नाही. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बघाई यांनी सांगितले की, दोन्ही देशांमध्ये प्रत्यक्षात कोणतीही चर्चा सुरूच झाली नव्हती. ते म्हणाले, “आम्ही कोणतीही चर्चा सुरूच केली नव्हती आणि अमेरिकेने सुरुवातीपासूनच समजूतदारपणा मोडला. त्यामुळे 60 दिवसांचा मुद्दा प्रासंगिक नाही.” इराणचे म्हणणे आहे की, अमेरिकेने समजूतदारपणाच्या अंतर्गत आपल्या जबाबदाऱ्या पूर्ण केल्या नाहीत. याच कारणामुळे तेहरान 60 दिवसांच्या कालावधीला चर्चेची वास्तविक मुदत मानत नाही. अमेरिकेचा लष्करी कारवाईऐवजी आर्थिक दबाव वाढवण्यावर भर जुलै महिन्याच्या अखेरपासून अमेरिकेने इराणवर कोणताही नवीन हल्ला केलेला नाही. आता ट्रम्प प्रशासन इराणला आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करण्याची तयारी करत आहे. अमेरिकेचे ट्रेझरी सचिव स्कॉट बेसेंट यांनी सांगितले आहे की, पुढील आठवड्यात इराणविरोधात नवीन आर्थिक उपाययोजनांची घोषणा केली जाईल. त्यांनी सांगितले की, हे उपाय आतापर्यंत कोणत्याही देशावर लादलेल्या सर्वात कठोर आर्थिक निर्बंधांपैकी एक असू शकतात. थोडक्यात सांगायचे तर, अमेरिका सध्या इराणवर बॉम्ब टाकण्याऐवजी त्याच्या कमाईवर आणि व्यवसायावर प्रहार करून आपल्या अटी मान्य करून घेऊ इच्छितो. चर्चेत होर्मुज सामुद्रधुनीही मोठा मुद्दा बनली अमेरिका-इराण वादामध्ये होर्मुज सामुद्रधुनीही एक मोठा मुद्दा बनली आहे. ही पर्शियन गल्फला ओमानची खाडी आणि अरबी समुद्राशी जोडते. जगातील तेल आणि वायूच्या व्यापाराचा मोठा भाग याच मार्गातून जातो. ट्रम्प यांनी सोमवारी दावा केला की, अमेरिका सामुद्रधुनीवर नाकेबंदीद्वारे नियंत्रण ठेवून आहे. त्यांनी याला अमेरिकन क्षेत्र घोषित करण्याच्या कल्पनेचेही समर्थन केले. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडनुसार, जुलैच्या मध्यापासून अमेरिकेच्या नाकेबंदीदरम्यान 64 व्यावसायिक जहाजांचा मार्ग बदलण्यात आला आहे. सागरी पाळत ठेवणाऱ्या एजन्सींनुसार, सामुद्रधुनीतील जहाजांची वाहतूकही लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. ट्रम्प यांनी होर्मुझबाबत ओमानलाही इशारा दिला होर्मुझ सामुद्रधुनीबाबत ट्रम्प यांनी अमेरिकेचा मित्र असलेल्या ओमानलाही कडक इशारा दिला आहे. फॉक्स न्यूजशी बोलताना ते म्हणाले की, जर ओमान या प्रकरणात अमेरिकेच्या मार्गात आला, तर त्याच्याविरुद्ध लष्करी कारवाई केली जाऊ शकते. ओमान इराणसोबत मिळून होर्मुज सामुद्रधुनी उघडण्यासाठी आणि तिचे नियंत्रण दोन्ही देशांकडे ठेवण्याच्या योजनेवर काम करत आहे. त्याने यापूर्वीही अमेरिका आणि इराण यांच्यात चर्चा घडवून आणण्यात मध्यस्थाची भूमिका बजावली आहे. पुढे काय होईल? 60 दिवसांची मुदत संपल्यानंतर अमेरिका आणि इराण यांच्यातील चर्चेचा मार्ग अधिक कठीण होताना दिसत आहे. ट्रम्प प्रशासन आर्थिक दबाव वाढवण्याचे संकेत देत असताना, इराण अणुकार्यक्रमावरील अमेरिकेच्या मागण्या मान्य करण्यास तयार दिसत नाही. आता सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, आर्थिक आणि लष्करी दबाव इराणला नवीन चर्चेसाठी तयार करेल का की दोन्ही देशांमधील तणाव आणखी वाढेल. होर्मुज सामुद्रधुनीवरील सध्याचा गतिरोध ही परिस्थिती आणखी गंभीर करू शकतो. ही बातमी देखील वाचा…. ट्रम्प यांचा इराण चर्चेची डेडलाइन वाढवण्यास नकार:म्हणाले- तेहरानला सशर्त करार करायचा नाही; 60 दिवसांची मुदत संपली अमेरिका आणि इराण यांच्यातील जूनमध्ये झालेला 60 दिवसांचा करार सोमवारी संपला. याचा उद्देश दोन्ही देशांमधील युद्ध थांबवणे आणि इराणच्या अणुकार्यक्रमावरील वादावर तोडगा काढणे हा होता. मुदत संपूनही कोणताही अंतिम करार झाला नाही, ना अमेरिकेने इराणवर मोठा हल्ला सुरू केला. संपूर्ण बातमी येथे वाचा…



Source link