भारतीय क्रीडा मंत्रालयाने टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया (TTFI) ला निलंबित केले. बुधवारी मंत्रालयाने फेडरेशनमधील व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय व्यवस्थेशी संबंधित त्रुटी हे याचे कारण सांगितले. मंत्रालयाने भारतीय ऑलिंपिक संघटना (IOA) ला देशभरातील टेबल टेनिसचे प्रशासन सांभाळण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही समिती TTFI मध्ये प्रशासकीय व्यवस्था पूर्ववत होईपर्यंत फेडरेशनच्या कामकाजावर देखरेख करेल. वेळेवर निवडणुका न घेतल्याने कारवाई मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, TTFI ची मान्यता निलंबित करण्यामागचे एक मोठे कारण म्हणजे निर्धारित वेळेत फेडरेशनच्या निवडणुका न घेणे हे आहे. या प्रकरणी मंत्रालयाने TTFI ला यापूर्वी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. फेडरेशनने नोटीसला उत्तर देताना आपली बाजू मांडली होती. मात्र, मंत्रालयाला हे उत्तर असमाधानकारक वाटले. त्यानंतर TTFI ची मान्यता निलंबित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वीही फेडरेशन निलंबित झाले होते फेब्रुवारी 2022 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेडरेशनच्या कार्यकारी समितीला निलंबित केले होते. ही कारवाई स्टार खेळाडू मनिका बत्रा यांच्या याचिकेनंतर करण्यात आली होती. त्यांनी निवड धोरणाबद्दल प्रश्न उपस्थित केले होते. फेडरेशनचे कामकाज सांभाळण्यासाठी न्यायालयाने एका प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. मात्र, निवडणुकांनंतर डिसेंबर 2022 मध्ये निलंबन मागे घेण्यात आले. IOA ची समिती प्रशासन सांभाळेल मान्यता निलंबित केल्यानंतर, आता भारतीय ऑलिंपिक संघाला टेबल टेनिसच्या प्रशासनाची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी एक समिती स्थापन करावी लागेल. ही समिती तोपर्यंत काम करेल, जोपर्यंत TTFI मध्ये शासन व्यवस्था पुन्हा स्थापित होत नाही. मंत्रालयाच्या या निर्णयाचा देशातील टेबल टेनिसच्या प्रशासकीय कामकाजावर थेट परिणाम होईल. सध्या, फेडरेशनची मान्यता निलंबित असेपर्यंत IOA द्वारे स्थापन करण्यात येणारी समिती याची देखरेख करेल. खेळाडूंच्या नोंदणीवर परिणाम फेडरेशन निलंबित झाल्यामुळे खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये खेळणे कठीण होऊ शकते. तथापि, भारतीय ऑलिंपिक संघ (IOA) द्वारे स्थापन केलेल्या ॲड-हॉक समितीचा मुख्य उद्देश खेळाचे प्रशासन सुरळीत ठेवणे आहे जेणेकरून खेळाडूंचा सहभाग प्रभावित होऊ नये. तरीही, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता आणि स्पर्धांमध्ये भाग घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी (जसे की ITTF) समन्वय साधणे आवश्यक आहे. मान्यता निलंबित झाल्यानंतर फेडरेशनला मिळणारा सरकारी निधी थांबवला जाऊ शकतो, कारण निधी केवळ मान्यताप्राप्त संस्थांनाच मिळतो. क्रीडा मंत्रालयाचे अधिकार आणि शक्ती क्रीडा मंत्रालयाला राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांना मान्यता देण्याचा आणि ती परत घेण्याचा किंवा निलंबित करण्याचा अधिकार आहे. हा अधिकार मंत्रालयाला तेव्हा मिळतो जेव्हा एखाद्या फेडरेशनच्या अंतर्गत कामकाजात गंभीर अनियमितता, गैरव्यवस्थापन किंवा प्रशासनाशी संबंधित त्रुटी आढळतात.
Source link
क्रीडा मंत्रालयाने टेबल टेनिस फेडरेशन निलंबित केले:व्यवस्थापनातील त्रुटींचा हवाला; भारतीय ऑलिंपिक संघाची समिती देखरेख करेल
