कोट्यावधी खर्चूनही दुरावस्थाच; एमआयडीसी च्या पायाभूत कामांची श्वेतपत्रिका तातडीने प्रसिद्ध करून हिशेब मांडायची मागणी

२२ हजार कोटी रुपयांच्या कथीत खर्चावरच प्रश्नचिन्ह

राज्यातील सर्वांत मोठ्या औद्योगिक पट्ट्यांपैकी एक असलेल्या चाकण-तळेगाव-शिक्रापूर परिसरात वाहतूक कोंडी, खड्डे, कचरा, प्रदूषण, पाणी आणि वीजटंचाई कायम असल्याचे चित्र आहे. या समस्यांना कंटाळून चाकण औद्योगिक वसाहतीतील तब्बल २० कंपन्यांनी सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा औद्योगिक वसाहतीत स्थलांतर करण्याचा निर्णय जाहीर केल्याने ‘एमआयडीसी’च्या तब्बल २२ हजार कोटी रुपयांच्या कथीत खर्चावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

नुसताच खर्च, सुविधा कुठे

‘एमआयडीसी’ने उद्योगांसाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी सुमारे दोन वर्षांपूर्वी तब्बल ३५ हजार कोटी रुपयांच्या कामांची निविदा प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यापैकी २२ हजार कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी दिल्याचा दावा खासदार अमोल कोल्हे यांनी केला आहे. राज्यात २०२४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर अनेक वादग्रस्त प्रकरणांना स्थगिती दिल्याची चर्चा होती.

उत्तरे मात्र अजूनही अनुत्तरितच आहेत.

या पार्श्वभूमीवर, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी उद्योग विभागाच्या प्रधान सचिवांना या स्थगितीबाबत जाब विचारण्यासाठी लिहिलेल्या पत्राची जोरदार चर्चा झाली होती. ‘एमआयडीसी’ने या काळात प्रत्यक्षात किती विकासकामे पूर्ण केली, त्यासाठी किती निधी खर्च झाला आणि या कामांमुळे औद्योगिक वसाहतींमध्ये कोणता बदल झाला याची उत्तरे मात्र अजूनही अनुत्तरितच आहेत.

चाकणमधील उद्योगांच्या स्थलांतराच्या मागणीमुळे आता या कामांचे नक्की काय झाले याचा तपशील सार्वजनिक करण्याची मागणी आता होत आहे. पायाभूत सुविधांच्या कामांवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असताना चाकणसारख्या महत्त्वाच्या औद्योगिक पट्ट्यात रस्ते, वाहतूक, पाणी, वीज आणि स्वच्छतेच्या समस्या कायम असतील, तर २२ हजार कोटी रुपयांचा खर्च नेमका कुठे झाला, असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित करण्यात येत आहे.

Nashik Dengue Cases: नाशिकमध्ये डेंग्यूचा पुन्हा उद्रेक! चौदा दिवसांत 29 रुग्ण; साथीच्या आजारांचे रुग्णही वाढले

‘उकिरड्यांची डायरी’

उद्योगांना जमीन उपलब्ध करून देण्याबरोबरच त्यांना वीज, पाणी, रस्ते, वाहतूक व्यवस्था आणि अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे ही ‘एमआयडीसी’ची प्रमुख जबाबदारी आहे. मात्र, मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करूनही औद्योगिक वसाहतींमधील मूलभूत प्रश्न सुटत नसतील, तर हा पैसा नेमका कुठे आणि कोणत्या कामांवर खर्च झाला, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

उकिरड्यांची डायरी’आणि हिशेब लपल्याची चर्चा

‘एमआयडीसी’मध्ये विविध निविदांची नोंद करण्यासाठी वापरण्यात येणारी ‘उकिरड्यांची डायरी’ प्रसिद्ध असून, त्यामध्ये अनेक हिशेब लपल्याची चर्चा आहे. ही डायरी तपासली, तरी पायाभूत सुविधांवरील विकासकामांवरील खर्च सहज जाहीर होऊ शकतो, अशी प्रतिक्रिया काही उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

Pune News : ओव्हरहेड केबलना फक्त एक वर्षाची मुदत; धोरणाला स्थायी समितीची मंजुरी

१५ हजार कोटी रुपयांचा राखीव निधी असल्याचा दावा

महायुती सरकार पहिल्यांदा सत्तेत आल्यानंतर ‘एमआयडीसी’कडे सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांचा राखीव निधी असल्याचा दावा करण्यात आला होता. हा निधी उद्योगांसाठी जमीन खरेदी करून नवीन उद्योग उभारण्यासाठी वापरण्याऐवजी अन्य कामांवर खर्च केल्याचा आरोपही झाला आहे.

एमआयडीसी सुशोभीकरणासाठी सुमारे २०० कोटी रुपये

यामध्ये कन्व्हेन्शन सेंटरसाठी सुमारे २१०० कोटी रुपये, रेल्वे स्थानकांचे सुशोभीकरण, ‘एमआयडीसी’तील सुशोभीकरणासाठी सुमारे २०० कोटी रुपये; तसेच तोट्यात असलेल्या महामंडळाला निधी उपलब्ध करून देण्यासारखे आरोप या पूर्वीच झाले आहेत. मात्र, याचा सविस्तर खुलासा अजूनही करण्यात आलेला नाही.