Property Rights; जमीन, मालमत्तेच्या वादात पोलीस कारवाई बेकायदा कशी? तुमचे हक्क काय? यावर काय सांगतो कायदा जाणून घ्या

मालमत्तेच्या वादात पोलिसांची भूमिका काय?

भारतातील बहुतेक मालमत्तेचे वाद दिवाणी प्रकरणे मानली जातात. त्यामुळे जमीन किंवा घराचा खरा मालक कोण? हे ठरवण्याचं काम पोलिसांचं नाही. तसेच पोलिसांना एखाद्या व्यक्तीला ताबा देण्याचा किंवा दुसऱ्या पक्षाला बाहेर काढण्याचा अधिकारही नसतो. प्रकरण केवळ मालमत्तेची मालकी, विभाजन किंवा सीमांकनाशी संबंधित असेल, तर पक्षांनी दिवाणी न्यायालयात जाणे आवश्यक आहे.

मालमत्तेच्या वादात पोलिसांचा हस्तक्षेप कधी योग्य

पोलीस दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे काम करू शकत नाहीत, असं याआधीच अनेकदा न्यायालये सातत्याने सांगत आले आहेत. एखाद्या वादाच्या दरम्यान हल्ला, धमकी, बनावटगिरी, बनावट कागदपत्रे किंवा इतर दखलपात्र गुन्ह्यांचे आरोप उद्भवल्यास फौजदारी कायद्यानुसार पोलीस कारवाई केली जाऊ शकते, पण पोलीस गुन्ह्याचा तपास करतील, पण मालमत्तेच्या मालकी हक्काचा निर्णय असा याचा अर्थ होत नाही.

कोणत्या परिस्थितीत पोलीस हस्तक्षेप करू शकतात?

• मालमत्तेच्या वादामुळे हिंसाचार किंवा सार्वजनिक शांतता भंग होण्याची शक्यता असल्यास पोलीस हस्तक्षेप करू शकतात. अशा प्रकरणांमध्ये परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचा पोलिसांना अधिकार दिला गेला आहे.
• पोलिसांच्या तपास अहवालाच्या आधारे कार्यकारी दंडाधिकारी BNSS तरतुदींनुसार कारवाई करू शकतात. या प्रक्रियेचा उद्देश केवळ शांतता राखण्याचा आहे, जमिनीचा मालक निश्चित करण्याचा नाही.
• एखाद्या पक्षाने बनावट कागदपत्रे तयार केली, फसवणूक केली, किंवा अतिक्रमण वा धमकी देण्यासारखे गुन्हे केले असतील, तरी पोलीस FIR नोंदवून तपास करू शकतात.
• मात्र, तरीही अंतिम निर्णय दिवाणी न्यायालयच मालकी हक्काबाबतचा आहे.

मालमत्ता वादात सापडली तर योग्य कायदेशीर मार्ग कोणता?

• वाद केवळ मालकी, विभाजन, ताबा किंवा सीमांकनाबद्दल असल्यास संबंधित व्यक्तीने दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करणे अनिवार्य आहे.
• न्यायालयाने स्थगिती किंवा मनाई हुकूम दिला, तर त्याची अंमलबजावणी देखील कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे शक्य आहे.
• दुसरीकडे वादामध्ये हल्ला, धमक्या, फसवणूक, बनावट कागदपत्रे किंवा इतर गुन्ह्यांचा समावेश असल्यास पोलिसात तक्रार किंवा FIR दाखल केली जाऊ शकते.
• बऱ्याच प्रकरणांमध्ये दिवाणी आणि फौजदारी कार्यवाही एकाच वेळी होऊ शकते, पण स्वरूप भिन्न असेल.
• त्यामुळे, केवळ पोलिस तक्रारीवर अवलंबून मालमत्तेची मालकी निश्चित केली जाऊ शकत नाही आणि योग्य कायदेशीर मंचाची निवड वादाच्या स्वरूपावर अवलंबून असते.