अमेरिकेतून भारताला एलपीजी पुरवठा वाढणार
होय, 2027 पर्यंत आपल्या एकूण एलपीजी आयातीपैकी एक चतुर्थांश अमेरिकेतून आयात करण्याची भारत सरकारची योजना असल्याचे या प्रकरणाशी संबंधित तीन सूत्रांचा हवाला देत रॉयटर्सने दावा केला. या निर्णयामुळे मध्य-पूर्वेवरील अवलंबित्व कमी होण्याची आणि अमेरिकेसोबत व्यापार करार करण्याच्या प्रयत्नांना मदत होण्याची अपेक्षा आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
Fitment Factor Hike: फिटमेंट फॅक्टर 3 पेक्षा जास्त असणार? कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या, पगारवाढीबाबत नवीन अपडेट; वेतन आयोगाकडे नजर
इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम पुढील एक-दोन महिन्यांत अमेरिकन एलपीजी खरेदीसाठी निविदा काढण्याची शक्यताही सूत्रांनी व्यक्त केली.
भारत सरकारचा प्लॅन काय
या योजनेअंतर्गत पुढील वर्षापर्यंत एकूण एलपीजी गरजेपैकी सुमारे 25% अमेरिकेकडून खरेदी करण्याचा सरकारचा विचार आहे. या नव्या धोरण बदलाचा उद्देश केवळ गॅस पुरवठा सुनिश्चित करण्याचा नाही तर, मध्यपूर्वेत तणाव वाढला किंवा होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणारा पुरवठा विस्कळीत झाला तरीही जनतेला स्वयंपाकाच्या गॅसच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागू नये याची खात्री करण्याचा सरकारचा हेतू आहे. या निर्णयामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील सामरिक व व्यापारी संबंधही अधिक दृढ होतील.
इराण युद्ध आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे ऊर्जा पुरवठा विस्कळी झाला, ज्यामुळे सर्वसामान्यांना गॅस व तेल टंचाईला सामोरे जावे लागले. यानंतर, सरकारने उद्योगांकडून घरगुती वापरासाठी पेट्रोकेमिकल कच्चा माल वळवण्यासाठी आपत्कालीन उपाययोजना लागू केल्या.
Price Hike in August 2026: महागाई पुन्हा येणार! ऐनसणासुदीत दरवाढीची धडकी; चहापासून गाड्या, इलेक्ट्रॉनिक्सपर्यंत प्रत्येक वस्तू महागणार
भारताच्या पुरवठ्यात मध्य-पूर्वेचे वर्चस्व
जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार आणि ग्राहक भारताने 2025 मध्ये आपल्या 21.8 कोटी टन एलपीजीपैकी जवळपास 90% पश्चिम आशियातून आयात केलेले. सरकारी आकडेवारीनुसार, देशाच्या एकूण एलपीजी वापरापैकी अंदाजे 66% गरज आयातीद्वारे पूर्ण केली जाते.
EPF Withdrawal Rules Explained: नोकरदारांनो लक्ष द्या! पीएफच्या पैशातून घर खरेदी, होम लोन फेडण्यापूर्वी 4 रिस्क लक्षात घ्या, अन्यथा नुकसान होणारच
अमेरिकेसोबत व्यापार अधिशेष कमी होईल
अशा परिस्थतीत, अमेरिकेकडून ऊर्जेची खरेदी वाढवल्यास भारताला आपला व्यापार अधिशेष कमी करण्यास मदत होऊ शकते, जी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची प्रमुख मागणी आहे. तसेच मोदी सरकार पुढील तीन ते चार महिन्यांत अमेरिकेसोबत दीर्घकाळ रखडलेला व्यापार करार अंतिम करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
भारताने नजीकच्या भविष्यात अमेरिकेकडून ऊर्जा खरेदी 10 अब्ज डॉलरवरून 25 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवण्याचे आश्वासन दिले असून दोघांनी 2030 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार 500 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

