‘इनफ इज इनफ’ चळवळीचा सरकारला इशारा: टीसीपी कार्यालयाबाहेर आंदोलकांची निदर्शनेv
नगरनियोजन कायद्यातील ‘39 अ’ हे वादग्रस्त कलम रद्द करण्यात यावे, तसेच या कलमांतर्गत काढण्यात आलेल्या सर्व नवीन अधिसूचनांना स्थगिती द्यावी, आणि ही सर्व प्रकिया 15 दिवसांच्या आत पूर्ण करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी करत ‘इनफ इज इनफ’ चळवळीने शुक्रवारी नगरनियोजन खात्याच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन केले.
त.भा. प्रतिनिधी
पणजी: शेकडो नागरिकांच्या उपस्थितीत सुमारे दीड तास चाललेल्या या आंदोलनानंतर मुख्य नगरनियोजक वर्तिका डागर यांना मागण्याचे निवेदन सादर करण्यात आले. तसेच दिलेल्या मुदतीत मागणी पूर्ण न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला. आंदोलनात राज्याच्या विविध तालुक्यांमधून मोठ्या प्रमाणात नागरिकांनी उपस्थिती लावली होती.
प्रसिद्ध पर्यावरणवादी क्लाऊड अल्वारिस, अॅड नॉर्मा आल्वारिस, आमदार विरेश बोरकर, कार्लोस फेरेरा, प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर, आपचे प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नाईक, देविदास आमोणकर, गोविंद शिरोडकर, स्वप्नेश शेर्लेकर, राजदीप नाईक, समील वळवईकर, रामा काणकोणकर, आदींची यावेळी भाषणे झाली.
‘गोवा प्रादेशिक आराखडा-2021’ पद्धतशीरपणे मोडीत काढण्यासाठी सरकार 39ए कलमाचा वापर करत असून त्याद्वारे आतापर्यंत लाखो चौ. मी. जमिनी ऊपांतरित करण्यात आल्या असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. आंदोलनात राज्यभरातील नागरिकांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. त्याशिवाय काँग्रेस, आप, या विरोधी राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांनीही पाठिंबा दिला. एवढेच नव्हे तर सह्यांच्या निवेदनावर स्वाक्षऱ्याही केल्या.
नगरनियोजन खात्याने कलम 39-ए अंतर्गत 811 अर्जांना यापूर्वीच शिफारस केली असून त्याद्वारे 51 लाख चौरस मीटरपेक्षा जास्त जमीन ऊपांतरित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. यातील 279 शिफारशींना अंतिम स्वरूपही देण्यात आले आहे. त्याद्वारे सुमारे 29.27 लाख चौरस मीटर जमिनीचे रुपांतरण आधीच झाले आहे. तरीही नागरिक आणि स्थानिक गटांकडून ऊपांतरणास आक्षेप नोंदविणे सुरूच आहे. तरीही ‘नो डेव्हलपमेंट स्लोप्स’ (विकास-बंदी उतार) आणि भातशेतीचा समावेश असलेल्या जमिनींचेही ऊपांतरण करणे सुरूच ठेवण्यात आले आहे, असा आरोप यावेळी करण्यात आला. तसेच अशा निर्णयांच्या दीर्घकालीन पर्यावरणीय आणि पारदर्शकतेबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली.
गोव्याच्या पर्यावरणीय आणि नियोजन आराखड्याचे संरक्षण करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनऊच्चार करत, या चळवळीने घोषित केले की जोपर्यंत कलम 39 अ कायद्याच्या पुस्तकातून हटवले जात नाही आणि प्रादेशिक योजनेची अखंडता पूर्णपणे पुनर्संचयित होत नाही, तोपर्यंत तिची मोहीम सुरूच राहील, असा इशारा चळवळीतर्फे देण्यात आला आहे.
नगरनियोजन खाते सरकारचे एटीएम : आप
भाजप सरकारने नगरनियोजन खात्याला स्वत:चे ‘एटीएम मंत्रालय’ बनवले आहे, असा आरोप आम आदमी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नाईक यांनी केला आहे. नगरनियोजन खात्याच्या पाटो येथील कार्यालयाबाहेर झालेल्या आंदोलनात सहभाग घेतल्यानंतर ते बोलत होते. 39 ए या वादग्रस्त कलमाचा आधार घेत भाजप सरकारने भूमी ऊपांतरणांचा सपाटा लावला आहे. अशाप्रकारे राज्यातील जमीन बळकावण्याचे प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने कलम 39 अ विरोधात एकत्र आले पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले व हे कलम रद्द करण्यासाठी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी केली.
प्रादेशिक आराखडा महत्त्वाचा : आल्वारिस
गोव्याचा पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी तयार केलेला प्रादेशिक आराखडा 2021 हा एक सार्वजनिक दस्तऐवज आहे. ही योजना गोव्यातील प्रत्येक नागरिकाची आहे. जंगले, टेकड्या आणि शेतजमिनींचे रक्षण करून, राज्यातील सुमारे 82 टक्के भूभाग अनियंत्रित विकासापासून सुरक्षित ठेवण्याच्या उद्देशाने ही योजना तयार करण्यात आली होती. त्यामुळे गोमंतकीयांच्या संमतीशिवाय त्यात कोणताही बदल केला जाऊ नये, अशी मागणी प्रसिद्ध पर्यावरणवादी क्लाऊड अल्वारिस यांनी केली.
‘एनडीझेड’ जाहीर करण्यासही ठाम विरोध
नगरनियोजन खात्याच्या सुमारे 2 कोटी चौरस मीटर जमीन ‘विकास बंदी क्षेत्र’ एनडीझेड म्हणून अधिसूचित करण्याच्या प्रस्तावालाही हरकत घेण्यात आली आहे. अशा वर्गीकरणाला नगरनियोजन कायदा किंवा प्रादेशिक आराखडा 2021 मध्ये कोणतेही स्थान नाही, असा युक्तिवाद सदर निवेदनात करण्यात आला आहे. अर्जदारांची ओळख, वैयक्तिक भूखंडांचे क्षेत्रफळ आणि त्यांचे सध्याचे भू-वापर वर्गीकरण यासारखी आवश्यक माहिती उघड करण्यात अयशस्वी ठरल्याबद्दल इनफने प्रस्तावित अधिसूचनेवर टीका केली आहे.
