‘मोठ्या समाजाचा विचार करताना त्यांना सरकारी व सार्वजनिक संस्थांमध्ये पुरेशा प्रमाणात लोकप्रतिनिधित्व मिळालेले आहे की नाही, ही चाचणी महत्त्वाची असते’, असा मुद्दाही सरकारतर्फे जोरकसपणे मांडण्यात आला.
व्हायरल तापाने मुंबई फणफणली; गॅस्ट्रो, डेंग्यूच्या रुग्णांत 15 ते 20 टक्क्यांनी वाढ, ‘या’ लक्षणांकडे दुर्लक्ष नको!
सन २०२४मध्ये केलेल्या नव्या आरक्षण कायद्याला विरोध व समर्थन करणाऱ्या याचिकांवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्या. निजामुद्दीन जमादार व न्या. संदीप मारणे यांच्या पूर्णपीठासमोर ही सुनावणी होत आहे. सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉ. मिलिंद साठे यांनी युक्तिवाद पुढे सुरू ठेवताना, कायद्यासाठी ज्या शुक्रे आयोगाच्या अहवालाचा आधार सरकारने घेतला आहे, त्यातील महत्त्वाचा तपशील मांडला. ‘यापूर्वी सन १९५५पासून बापट आयोग, कालेलकर आयोग, मंडल आयोग अशा विविध आयोगांनी मराठा समाज मागास नसल्याचे म्हटले.
गायकवाड आयोग व राणे समितीने या समाजाला मागास ठरवले. मात्र, पूर्वीच्या आयोग व समित्यांचे निष्कर्ष हे निर्णायक स्वरूपाचे नव्हते. तसेच, त्यांनी गोळा केलेला तपशीलही सर्वंकष व संपूर्ण राज्यभराचा नव्हता. प्रथमच शुक्रे आयोगाने एक लाख ९३ हजार प्रगणकांच्या साह्याने संपूर्ण राज्यभरातील एक कोटी ५८ लाख घरांमध्ये जाऊन विविध निकषांखालील माहिती संकलित केली आणि त्याआधारे शास्त्रोक्त पद्धतीने अहवाल तयार केला. त्यानंतरच मराठा समाज हा सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचा निष्कर्ष मांडण्यात आला’, असे साठे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्यांचा युक्तिवाद ७ ऑगस्ट रोजीच्या सुनावणीत तो पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
Sunetra Pawar : अजित दादांच्या निधनाने पोकळी, सुधारणात्मक उपायांची गरज, प्रफुल पटेल यांचं उघड भाष्य; सुनेत्रा पवारांना NCP तूनच विरोध
‘५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देताना तो समाज मुख्य प्रवाहात नसल्याचे स्पष्ट होण्याची अट आहे. मग २८८पैकी १५० आमदार मराठा समाजातील असताना हा समाज मुख्य प्रवाहात नसल्याचे तुम्ही म्हणू शकता का?’, असा प्रश्न न्या. जमादार यांनी उपस्थित केला.
तेव्हा, ‘समाज मागास आहे की नाही, हे तपासताना राजकीय व मंत्रीस्तरीय प्रतिनिधित्व महत्त्वाचे नसते. कारण त्या क्षेत्रात तर एससी, एसटी प्रवर्गातील व्यक्तीही सर्वोच्च पदांपर्यंत पोहोचलेल्या आहेत. खरी चाचणी ही प्रशासकीय स्तरावरील असते.
Uddhav Thackeray: प्रधानांचा राजीनामा घेण्यात कमीपणा का? उद्धव ठाकरे यांचा केंद्र सरकारला प्रश्न
राज्य सरकारने मांडलेले प्रमुख मुद्दे
-सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाचा अहवाल फेटाळला होता; शुक्रे आयोगाने आपल्या अहवालात ती सुधारणा केली । -मराठा समाजातून माथाडी कामगार ३२ टक्के, सुरक्षा रक्षक ४४ टक्के आणि डबेवाले ९७टक्के असल्याचे शुक्रे आयोगाच्या अहवालातून स्पष्ट झाले
-शुक्रे आयोगाने आधीच्या आयोगांच्या अहवालांतील त्रुटींकडेही लक्ष वेधले
-हैदराबाद प्रांत आणि मध्य प्रांताने (विदर्भ) मराठा समाजाला मागास मानले होते
-मागास आरक्षण हे जातीवर आधारित नव्हे, तर समाज व समूहाचा विचार करून स्थानिक सरकार करू शकते, असे घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही राज्यघटनेच्या चर्चेत स्पष्ट केले.
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर
किशोरी तेलकर महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट या पदावर कार्यरत आहेत. किशोरी या २०२२पासून मटा ऑनलाइन सोबत जोडलेल्या आहेत. राजकारण, हायपर लोकल स्टोरी, क्राईम बातम्या, महिलांविषयक समस्या, गाव खेड्यातल्या बातम्या करण्याचा त्यांचा अनुभव आहे.
पत्रकारितेतील अनुभव
किशोरी यांना वृत्तपत्र, टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांमधील ६ वर्षांचा अनुभव आहे. किशोरी यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून पत्रकारितेला सुरुवात केली. सकाळ वृत्तपत्रात काम करतांना त्यांनी प्रिंट मीडियासोबतच सोशल मीडिया हॅंडलिंग, वेबसाईटचेही काम केलं आहे. सध्या चार वर्षांपासून त्या महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये कार्यरत आहेत. लेखन कौशल्याच्या जोरावर सामाजिक समस्या, शाळा- कॉलेज विद्यार्थी समस्या, आरोग्य टिप्स, महिलांविषयक प्रश्न, फॅशन, लाइफस्टाइल या विविध विषयांवर त्यांनी बातम्या केल्या आहेत.
शैक्षणिक पात्रता
किशोरी तेलकर यांनी कै. बिंदू रामराव देशमुख कला व वाणिज्य महिला महाविद्यालय, नाशिकरोड येथून एम.कॉम पदवी संपादन केली. त्यानंतर गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे एच.पी.टी आर्ट्स अँड आर.वाय.के सायन्स कॉलेजमधून कम्युनिकेशन अँड जर्नलिझम विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. जर्नलिझमचे शिक्षण घेत असतानाच किशोरी यांनी देशदूत, दिव्यमराठी सारख्या वृत्तपत्रात इंटर्नशिप केलेली आहे. मराठी भाषेवर प्रभुत्व असून हिंदी, इंग्रजी भाषाही त्यांना अवगत आहेत.… आणखी वाचा
