शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा विधानसभेच्या शेवटच्या आठवड्यात विरोधकांनी दिलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी केली. २०१९मध्ये जाहीर झालेल्या महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना नव्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेण्यास मंजुरी देतानाच नव्या योजनेची मर्यादा ५० हजार रुपयांवरून दोन लाखांपर्यंत वाढवली. अनेक सत्ताधारी आमदारांनी २०१९च्या योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही नव्या योजनेचा लाभ मिळावा, अशी मागणी केली होती, याकडे मुख्यमंत्र्यांनी डोळेझाक केली नाही. शेतकऱ्यांसाठीच्या विविध योजनांवर सरकार ९५ हजार कोटी रुपये खर्च करत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुंबईतील पूरनियंत्रण योजनेच्या घोषणेची मात्र कितपत व कधी पूर्तता होईल, ते पाहावे लागेल. कारण १३ हजार कोटींच्या या योजनेची पूर्तता केंद्र सरकारच्या हातात आहे. अर्थात फडणवीस यांचे दिल्ली दरबारी असलेले वजन पाहता त्याबाबतीतही अडचणी जाणवणार नाहीत. मात्र, मुंबईतील खड्डे, साचणारे पाणी यावर तोडगे काढताना काही प्रतिबंधात्मक उपायांबाबतही सरकारने विचार करण्याची गरज आहे. एकाच वेळी मुंबईत सुरू असलेल्या पायाभूत सुविधा व इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या बेसुमार कामांमुळे पावसाळ्यात येणारे पुराचे संकट गडद झाले आहे. या संकटाची व्याप्ती केवळ मुंबईपुरती वा एमएमआरपुरती न राहाता पुण्यासारख्या शहराचीही तीच अवस्था होऊ लागली आहे. त्यामुळे विकासाच्या नावाखाली आपण नक्की काय करतो आहोत, याचा सरकारने साकल्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.
महाराष्ट्रासाठी समान नागरी संहिता तयार करण्यासाठी सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचेही जाहीर करण्यात आले. हिवाळी अधिवेशवनात हे विधेयक चर्चेसाठी विधिमंडळात ठेवण्यात येईल, असे सांगितले गेले. महाराष्ट्र हे भाजपशासित राज्यांमध्ये उत्तराखंडनंतर समान नागरी कायदा आणणारे दुसरे राज्य यामुळे ठरेल. या विधेयकावर मुस्लिम समाजातून टीका होण्याची शक्यता आहे. मात्र, बहुपत्नीत्वाची प्रथा बंद झाल्यास त्यातून मुस्लिम महिलांना दिलासाच मिळेल.
महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास कायद्यातील दुरुस्ती दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केली. यामुळे म्हाडाला पागडी प्रणाली इमारतींना धोकादायक घोषित करण्याचा अधिकार पुन्हा मिळणार आहे. या दुरुस्तीमुळे दक्षिण मुंबईतील सुमारे १३,८०० इमारतींचा पुनर्विकास होण्याची शक्यता आहे. या इमारतींमध्ये सुमारे २० लाख रहिवासी राहतात.
धोकादायक इमारतींमध्ये जीव मुठीत घेऊन जगणाऱ्या इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला या नव्या कायद्याने दिलासा मिळेल. या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येलाच शिवसेना (उबाठा)तील सहा खासदार फुटले होते. त्याचे सावट अधिवेशनावर कायम राहील, असे वाटले होते. मात्र, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या घोषणांनी ते सावट पार संपून गेले. विरोधकांमधील भास्कर जाधव, आदित्य ठाकरे, जयंत पाटील ही काही मोजकी नावे सोडता फारसा प्रभाव टाकणारेही कुणी दिसले नाही. दुसरीकडे मंत्री व अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे या दोन्ही सभागृहांचा एक तास वाया गेला. मुख्यमंत्र्यांनी तंबी देऊनही मंत्र्यांची अधिवेशनाप्रति असलेली ही अनास्था हाच काय तो सरकारच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय म्हणावा लागेल.
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर
किशोरी तेलकर महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट या पदावर कार्यरत आहेत. किशोरी या २०२२पासून मटा ऑनलाइन सोबत जोडलेल्या आहेत. राजकारण, हायपर लोकल स्टोरी, क्राईम बातम्या, महिलांविषयक समस्या, गाव खेड्यातल्या बातम्या करण्याचा त्यांचा अनुभव आहे.
पत्रकारितेतील अनुभव
किशोरी यांना वृत्तपत्र, टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांमधील ६ वर्षांचा अनुभव आहे. किशोरी यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून पत्रकारितेला सुरुवात केली. सकाळ वृत्तपत्रात काम करतांना त्यांनी प्रिंट मीडियासोबतच सोशल मीडिया हॅंडलिंग, वेबसाईटचेही काम केलं आहे. सध्या चार वर्षांपासून त्या महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये कार्यरत आहेत. लेखन कौशल्याच्या जोरावर सामाजिक समस्या, शाळा- कॉलेज विद्यार्थी समस्या, आरोग्य टिप्स, महिलांविषयक प्रश्न, फॅशन, लाइफस्टाइल या विविध विषयांवर त्यांनी बातम्या केल्या आहेत.
शैक्षणिक पात्रता
किशोरी तेलकर यांनी कै. बिंदू रामराव देशमुख कला व वाणिज्य महिला महाविद्यालय, नाशिकरोड येथून एम.कॉम पदवी संपादन केली. त्यानंतर गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे एच.पी.टी आर्ट्स अँड आर.वाय.के सायन्स कॉलेजमधून कम्युनिकेशन अँड जर्नलिझम विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. जर्नलिझमचे शिक्षण घेत असतानाच किशोरी यांनी देशदूत, दिव्यमराठी सारख्या वृत्तपत्रात इंटर्नशिप केलेली आहे. मराठी भाषेवर प्रभुत्व असून हिंदी, इंग्रजी भाषाही त्यांना अवगत आहेत.… आणखी वाचा
