सरकारने LNG पुरवठ्यावरील बंदी हटवली:अमेरिका-इराण युद्ध थांबल्याने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुजमधून शिपमेंट सुरू, यामुळे उद्योगांना दिलासा

देशात लिक्विफाइड नॅचरल गॅस म्हणजेच LNG चा पुरवठा आता सामान्य झाला आहे. केंद्र सरकारने अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण युद्धादरम्यान देशात लागू केलेल्या ‘इमर्जन्सी नॅचरल गॅस सप्लाय रेग्युलेशन ऑर्डर’चे आदेश मागे घेतले आहेत. LNG चा वापर उद्योगांमध्ये जास्त होतो, त्यामुळे या निर्णयामुळे उद्योगांना दिलासा मिळेल. हा निर्णय पश्चिम आशियामध्ये युद्धविराम झाल्यामुळे आणि ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ’मधून लिक्विफाइड नॅचरल गॅस (LNG) च्या जहाजांची वाहतूक पुन्हा सामान्य झाल्यानंतर घेण्यात आला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने या संदर्भात शनिवारी नवीन अधिसूचना जारी केली आहे. हॉर्मुझ मार्ग बंद झाल्यामुळे पुरवठ्याचे संकट आले, 9 मार्च रोजी आपत्कालीन आदेश लागू झाला होता पेट्रोलियम मंत्रालयाने सांगितले की, 28 फेब्रुवारी रोजी इराणवर अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यांमुळे आणि त्यानंतर इराणच्या प्रत्युत्तरामुळे हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून (स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ) वायू आणि तेलाचा पुरवठा पूर्णपणे थांबला होता. यानंतर अनेक परदेशी पुरवठादारांनी भारतात येणारे वायूचे कार्गो थांबवले होते किंवा इतर देशांकडे वळवले होते. या संकटावर मात करण्यासाठी सरकारने 9 मार्च 2026 रोजी अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम (Essential Commodities Act) अंतर्गत देशातील वायू पुरवठा नियंत्रित करण्यासाठी आपत्कालीन आदेश जारी केला होता. संकट टळल्यानंतर सरकारने सर्व 3 आपत्कालीन निर्णय मागे घेतले एलएनजी पुरवठ्यावरील बंदी हटवणे हे सरकारचे तिसरे मोठे पाऊल आहे. यापूर्वी सरकारने आणखी दोन आपत्कालीन निर्णय मागे घेतले आहेत. भारतासाठी हॉर्मुझ मार्ग बंद होणे धोकादायक का आहे? भारत जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार आणि उपभोक्ता देश आहे. भारत आपल्या गरजेपैकी सुमारे 88% कच्चे तेल आणि जवळपास 50% नैसर्गिक वायू (एलएनजी) इतर देशांकडून खरेदी करतो. भारताच्या एकूण क्रूड ऑइल आयातीपैकी 40-45% आणि एकूण एलएनजी पुरवठ्यापैकी सुमारे 65% हिस्सा पश्चिम आशिया म्हणजेच आखाती देशांकडून येतो. बहुतेक एलएनजी कतारमधून येते, ज्यांच्या जहाजांना स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमधूनच जावे लागते. यामुळेच या मार्गावर किंचितही तणाव निर्माण होताच भारतात इंधन संकटाचा धोका निर्माण होतो.



Source link