बंगाल- आज विधानसभेत सादर होणार UCC विधेयक?:भाजपने सरकार स्थापन झाल्यानंतर 6 महिन्यांत लागू करण्याचे दिले होते वचन

पश्चिम बंगालमधील भाजप सरकार सोमवारी विधानसभेत समान नागरी संहिता (UCC) विधेयक सादर करू शकते. भाजपने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आपल्या संकल्प पत्रात सरकार स्थापन झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत पश्चिम बंगालमध्ये UCC लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. 9 मे रोजी नवीन सरकार स्थापन झाले होते. या विधेयकाअंतर्गत विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क, मालमत्तेची वाटणी आणि दत्तक घेणे यांसारख्या प्रकरणांमध्ये धर्म-आधारित वैयक्तिक कायद्यांऐवजी सर्व नागरिकांसाठी एक समान नागरी कायदा लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. यापूर्वी मे महिन्यात आसाम विधानसभेत समान नागरी संहिता (UCC) विधेयक पारित करण्यात आले होते. यामुळे आसाम देशातील तिसरे असे राज्य बनले आहे. यापूर्वी उत्तराखंड आणि गुजरातने असे केले आहे. UCC शी संबंधित प्रश्न-उत्तरे… प्रश्न: UCC सर्व धर्मांना लागू होईल का? उत्तर: प्रस्तावित कायद्याचा उद्देश सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा लागू करणे हा आहे. तथापि, संविधानानुसार अनुसूचित जमातींना विशेष सूट मिळू शकते. प्रश्न: धार्मिक चालीरीती संपुष्टात येतील का? उत्तर: UCC प्रामुख्याने नागरी प्रकरणांशी संबंधित आहे. धार्मिक पूजा-पद्धती किंवा श्रद्धेशी संबंधित प्रकरणांवर याचा थेट परिणाम मानला जात नाही. प्रश्न: हा कायदा लागू होताच प्रभावी होईल का? उत्तर: हे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाल्यानंतर, राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर आणि अधिसूचित झाल्यानंतरच लागू होईल. आतापर्यंत 3 राज्यांत UCC विधेयक मंजूर, एका राज्यात लागू जानेवारी 2025: उत्तराखंड UCC लागू करणारे पहिले राज्य 6 फेब्रुवारी 2024 रोजी विधानसभेत UCC विधेयक सादर झाले. 7 फेब्रुवारी 2024 रोजी ते मंजूर झाले. 11 मार्च 2024 रोजी राष्ट्रपतींनी UCC विधेयकाला मंजुरी दिली. अंमलबजावणी समितीने 18 ऑक्टोबर 2024 रोजी नियमावली सरकारला सादर केली. 20 जानेवारी 2025 रोजी नियमावलीला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली. अशा प्रकारे उत्तराखंड UCC लागू करणारे पहिले राज्य बनले. मार्च 2026: गुजरात UCC विधेयक मंजूर करणारे दुसरे राज्य गुजरात विधानसभेत मार्च 2026 मध्ये युनिफॉर्म सिव्हिल कोड (UCC) विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. गुजरात UCC विधेयक मंजूर करणारे देशातील दुसरे राज्य ठरले आहे. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी विधानसभेत समान नागरिक संहिता विधेयक सादर केले होते. विधानसभेत विधेयकावर मतदान सुरू असताना काँग्रेसने सभात्याग केला होता. हे विधेयक बहुमताने मंजूर झाले. मे 2026: आसाम UCC विधेयक मंजूर करणारे तिसरे राज्य आसाम विधानसभेत युनिफॉर्म सिव्हिल कोड (UCC) विधेयक 27 मे रोजी सादर करण्यात आले होते. हे विधेयक सभागृहात मंजूरही झाले. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांच्या मते, अनुसूचित जमाती (डोंगराळ) आणि अनुसूचित जमाती (मैदानी) UCC च्या कक्षेतून बाहेर राहतील. तसेच ‘पारंपरिक धार्मिक चालीरीती, प्रथा आणि विधी’ यांनाही यातून सूट दिली जाईल. स्वतंत्र भारतापूर्वी गोव्यात UCC गोव्यात आधीपासूनच समान नागरी संहिता (UCC) लागू आहे. तिथे ते पोर्तुगीज नागरी संहितेनुसार लागू करण्यात आली होती. स्वातंत्र्यानंतर समान नागरी संहिता लागू करणारे उत्तराखंड हे पहिले राज्य आहे. सन 1835 मध्ये, ब्रिटिश सरकारने एक अहवाल सादर केला. त्यात फौजदारी पुरावे आणि करारांच्या संदर्भात देशभरात एकसमान कायदा बनवण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. तो सन 1840 मध्ये लागूही करण्यात आला, परंतु धर्माच्या आधारावर हिंदू आणि मुस्लिमांचे वैयक्तिक कायदे वेगळे ठेवण्यात आले. इथूनच समान नागरी संहितेची मागणी सुरू झाली. 1941 मध्ये बी.एन. राव समितीची स्थापना करण्यात आली होती, ज्याने हिंदूंसाठी एकसमान नागरी संहिता बनवण्याबद्दल सांगितले होते. स्वातंत्र्यानंतर, हिंदू संहिता विधेयक प्रथमच 1948 मध्ये संविधान सभेत सादर करण्यात आले होते. याचा उद्देश हिंदू महिलांना बालविवाह, सती प्रथा आणि बुरखा यांसारख्या चुकीच्या प्रथांपासून मुक्त करणे हा होता.



Source link