Pune Satara Highway: पुणे – सातारा महामार्गावरील कापूरहोळ येथे रविवारी ‘रास्ता रोको’करण्यात आला. ७६५ केव्ही क्षमतेच्या टॉवर लाइन विरोधात हे आंदोलन होत. हे आंदोलन चार तास चालू होत.मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठकीच्या आश्वासनानंतर आंदोलनाला स्थगिती देण्यात आली.

आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले
मात्र, येत्या गुरुवारी (दि. २७) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समवेत कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्याचे पत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिल्यामुळे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले, अशी माहिती भोर, राजगड संघर्ष कृती समितीचे निमंत्रक माजी आमदार संग्राम थोपटे यांनी दिली. या वेळी खासदार सुप्रिया सुळे , सर्व राजकीय पक्षांचे प्रमुख नेते, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
घोषणा देऊन परिसर दणाणून सोडला
सकाळी सहा हजार लोकांचा समुदाय ट्रॅक्टर, बैलगाड्यांसह जमा होऊ लागला. त्यामुळे महामार्गावरील पुणे व सातारा बाजूकडे चार किलोमीटर लांब आणि सासवड, भोर बाजूकडे दोन किलोमीटर लांब वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. कार्यकर्त्यांनी या प्रकल्पाविरोधात घोषणा देऊन ‘अटक केलेल्या लोकांना तत्काळ मुक्त करा,’ अशा जोरदार घोषणा देऊन परिसर दणाणून सोडला.
संदीपसिंह गिल यांच आंदोलकांना शांततेच आवाहन
पोलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल हे आंदोलकांना शांततेचे आवाहन करीत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठकीच्या आयोजनाचे पत्र समितीला मिळाले. त्यानंतर सर्वांशी चर्चा करून आंदोलन तात्परते स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.
योग्य निर्णय झाला नाही तर आंदोलन अधिक तीव्र
मुख्यमंत्र्याच्या बैठकीत योग्य निर्णय झाला नाही, तर पुन्हा आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असा इशाराही समितीने दिला. पोलिसांचा मोठा फौजफाटा आंदोलनस्थळी होता.
विरोध कशासाठी?
दोन्ही तालुक्यांतील शेतकऱ्यांनी भाटघर, नीरा देवघर, गुंजवणी, वीर धरणासह महामार्गाचे विस्तारीकरण, रिंग रोड व प्रकल्पासाठी २६ एकर जमीन दिल्याचा दावा केला. या प्रकल्पामुळे भोरमधील ७१ आणि राजगड येथील ४५ गावे बाधित होणार आहेत. स्थानिक व लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता प्रकल्पाचे काम सुरू केले.
म्हणून विरोध होत आहे
भोंगवली परिसरात ८० एकर जमिनीत विनापरवानगी उत्खनन करण्यात आले; तसेच पाणी बंधाऱ्याचे सपाटीकरण, वृक्षतोड केली आहे. प्रकल्पामुळे हजारो एकर बाधित होणार आहे. हायव्होल्टेज वीज प्रवाहाची शेतकऱ्यांमध्ये भीती आहे. वीज वाहिन्यांच्या परिसरात जमीन व इतर वापरांवर बंधनाची शक्यता आहे. प्रातांधिकारी, तहसीलदार, पोलिस प्रशासनाकडून कोणतेही सहकार्य मिळत नाही. यामुळे हा विरोध होत आहे.
नाराजी व्यक्त
हजारो शेतकरी, अनेक नेत्यांच्या उपस्थितीत तीव्र आंदोलन सुरू असताना आमदार शकर मांडेकरांची गैरहजेरी तीव्रतेने जाणवली. अनेकांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली.

