8 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
भारत सरकार पुढील 5 वर्षांत खेळांवर 36,441 कोटी रुपये खर्च करेल. भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाने (SAI) मंगळवारी सांगितले की, खेलो इंडिया रिव्हॅम्पड योजनेअंतर्गत हा पैसा 2026 ते 2031 पर्यंत खर्च केला जाईल.
सरकारने हे बजेट जारी करण्यासोबतच ऑलिम्पिकसाठी पदकांचे लक्ष्यही निश्चित केले आहे. सरकारचे उद्दिष्ट 2036 ऑलिम्पिकच्या पदक यादीत टॉप-10 मध्ये आणि 2048 ऑलिम्पिकमध्ये टॉप-5 देशांमध्ये स्थान मिळवणे आहे.
भारत 2036 ऑलिम्पिकचे यजमानपद भूषवू इच्छितो, तर 2048 ऑलिम्पिकमध्ये भारताच्या स्वातंत्र्याला 100 वर्षे पूर्ण झाली असतील. भारताने पॅरिस ऑलिम्पिक 2024 मध्ये फक्त 6 पदके जिंकली होती. पदक तालिकेत भारत 71व्या स्थानावर होता.
2036 ऑलिम्पिकमध्ये 12 ते 14 सुवर्णपदकांचे लक्ष्य
2036 मध्ये 12-14 सुवर्ण पदकांसह एकूण 30-35 पदके आणि 2048 मध्ये 35-40 सुवर्ण पदकांसह एकूण 90-100 पदके जिंकण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
हे साध्य करण्यासाठी प्रतिभावंतांची ओळख पटवणे, क्रीडा संरचनेत सुधारणा, प्रशिक्षणाची गुणवत्ता वाढवणे, क्रीडा विज्ञान आणि तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
खेळाडूंची संख्या 10 पट करण्याचे उद्दिष्ट
साई प्रादेशिक केंद्र मुंबईचे प्रादेशिक संचालक पांडुरंग चाटे म्हणाले की, पुनरुज्जीवित खेलो इंडिया योजनेचा उद्देश वेगवेगळ्या योजनांऐवजी खेळाडूंसाठी संपूर्ण क्रीडा प्रवास तयार करणे हा आहे.
पुनरुज्जीवित योजनेचे बजेट 8 पट वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. 2026 ते 2031 दरम्यान योजनेअंतर्गत मदत मिळवणाऱ्या खेळाडूंची संख्या देखील 10 पट वाढवली जाईल.
30 हजार खेळाडूंना फायदा, 60% केंद्र खर्च करेल
पुनरुज्जीवित योजनेअंतर्गत केंद्र आणि राज्यामध्ये खर्चाचे वाटप 60:40 असे ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये 30 हजार खेळाडूंना सहकार्य देण्याचे नियोजन आहे.
साई प्रादेशिक केंद्र मुंबईने एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, पुनरुज्जीवित खेलो इंडिया योजना महाराष्ट्राच्या सध्याच्या क्रीडा परिसंस्थेला बळकट करण्याची संधी देईल.
