सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फाशीची शिक्षा देण्याची सध्याची व्यवस्था रद्द करण्याच्या याचिकेला फेटाळले. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, सध्या फाशीला असंवैधानिक घोषित करण्याचा कोणताही आधार नाही. याचिकेत फाशीला क्रूर, अमानवीय आणि वेदनादायक म्हटले होते. त्याऐवजी विषारी इंजेक्शन, गोळी मारणे यांसारख्या चार पर्यायी पद्धतींनी मृत्यूची शिक्षा देण्याची मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयाने सांगितले की, त्याचा निर्णय केंद्र सरकारला या प्रकरणाचा आढावा घेण्यापासून रोखत नाही. सरकार तज्ज्ञ समितीमार्फत फाशीच्या पर्यायी आणि कमी वेदनादायक पद्धतींची चौकशी करू शकते. याचिकेत म्हटले होते – कमी वेदनादायक पद्धतींचा अवलंब करावा ज्येष्ठ वकील ऋषी मल्होत्रा यांनी 2017 मध्ये ही याचिका दाखल केली होती. त्यांनी सांगितले होते की, फाशीच्या प्रक्रियेला 40 मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो, तर गोळी मारण्यास काही मिनिटे आणि विषारी इंजेक्शनला फक्त 5 मिनिटे लागतात असा दावा करण्यात आला होता. या याचिकेत CrPC च्या कलम 354(5) ला असंवैधानिक घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली होती. याच कलमांतर्गत फाशीची शिक्षा झालेल्या दोषीला त्याचा मृत्यू होईपर्यंत गळ्याला फास लावून लटकवले जाते. याचिकाकर्त्याने हे संविधानाच्या अनुच्छेद 21 मध्ये मिळालेल्या जीवन आणि प्रतिष्ठेच्या अधिकाराच्या विरोधात असल्याचे म्हटले होते. मल्होत्रा यांनी असेही म्हटले होते की, फाशीची शिक्षा झालेल्या कैद्याला फाशी आणि विषारी इंजेक्शन यापैकी कोणताही एक मार्ग निवडण्याचा पर्याय मिळायला हवा. केंद्राने फाशीला ‘जलद आणि सोपा’ मार्ग म्हटले होते 2018 मध्ये केंद्राने सध्याच्या व्यवस्थेचे समर्थन केले होते. गृह मंत्रालयाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते की, फाशीने मृत्यू जलद आणि सोपा होतो. यामुळे कैद्याची वेदना अनावश्यकपणे वाढत नाही. केंद्राने विषारी इंजेक्शन आणि गोळी मारणे यांसारख्या पद्धतींना कमी वेदनादायक मानण्यास नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीच्या पद्धतीवर डेटा मागवला मार्च 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीमुळे होणारी वेदना, मृत्यूला लागणारा वेळ आणि यासंबंधीच्या व्यवस्थांवर केंद्राकडून चांगला डेटा मागवला होता. या मुद्द्याच्या चौकशीसाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यावरही न्यायालयाने विचार केला होता. मे 2023 मध्ये ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी सांगितले होते की, त्यांनी फाशीच्या शिक्षेसाठी चांगल्या पर्यायाची तपासणी करणाऱ्या तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्याची शिफारस केली आहे. केंद्र सरकार समितीच्या सदस्यांवर विचार करत होते. चर्चेत असलेले खटले, ज्यात फाशीची शिक्षा आणि फाशीवर चर्चा झाली
Source link
SCने फाशीची व्यवस्था रद्द करण्याची याचिका फेटाळली:मृत्यूसाठी विषारी इंजेक्शन किंवा गोळी घालण्यासारख्या पद्धतींची मागणी केली होती
