Headlines

Bankers Books Evidence Bill 2026 Passed


44 मिनिटांपूर्वी

  • कॉपी लिंक

लोकसभेने आज म्हणजेच 5 ऑगस्ट रोजी ‘बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स बिल, 2026’ ला मंजुरी दिली. हा नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर आता बँकिंगच्या डिजिटल आणि व्हर्च्युअल रेकॉर्ड्सना न्यायालयात ठोस पुरावा मानले जाईल. हे विधेयक इंग्रजांच्या काळातील जुन्या कायद्याची जागा घेईल. याचा मुख्य उद्देश देशाच्या वेगाने बदलणाऱ्या डिजिटल बँकिंग प्रणालीला कायदेशीर संरक्षण आणि मान्यता देणे हा आहे.

गोंधळात विधेयक मंजूर

दुपारी 2 वाजता सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरू होताच, विरोधी खासदारांनी वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर घोषणाबाजी सुरू ठेवली. मोठ्या गोंधळ आणि गदारोळातच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हे विधेयक विचारार्थ आणि मंजुरीसाठी सभागृहासमोर ठेवले, जे ध्वनिमताने मंजूर करण्यात आले.

इंग्रजांचा 135 वर्षांचा जुना कायदा बदलणार

हे नवीन विधेयक बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स ॲक्ट, 1891 ची जागा घेईल. जुना कायदा त्या काळातील होता जेव्हा सर्व बँकिंग काम कागदपत्रांवर आणि खातेपुस्तकांमध्ये होत असे. काळानुसार बँकिंग प्रणाली पूर्णपणे बदलली आहे आणि आता कोअर बँकिंग, मोबाईल ॲप, यूपीआय आणि ऑनलाइन व्यवहारांचे युग आहे. अशा परिस्थितीत, जुन्या कायद्यानुसार डिजिटल डेटा पुरावा म्हणून सादर करण्यात कायदेशीर अडचणी येत होत्या.

सामान्य नागरिक आणि बँकांना काय फायदा होईल?

  • न्यायालयात सुनावणी सोपी होईल: डिजिटल व्यवहार, ऑनलाइन नोंदी, ई-स्टेटमेंट आणि व्हर्च्युअल रेकॉर्ड्स आता न्यायालयात थेट पुरावा (सबूत) म्हणून स्वीकारले जातील.
  • फसवणुकीवर लगाम बसेल: सायबर गुन्हे, ऑनलाइन बँकिंग फसवणूक आणि आर्थिक घोटाळ्यांच्या प्रकरणांमध्ये, डिजिटल पुराव्यांच्या मदतीने तपास यंत्रणांना आरोपींविरुद्धचा खटला मजबूत करण्यास मदत मिळेल.
  • वेळेची बचत होईल: बँकांना आता न्यायालयीन प्रकरणांसाठी मोठे भौतिक दस्तऐवज किंवा मूळ रजिस्टर सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही, ज्यामुळे न्यायालयीन कार्यवाहीचा वेग वाढेल.

नॉलेज बॉक्स: 1891 चा कायदा काय होता आणि तो बदलण्याची गरज का पडली?

  • 1891 चा कायदा: जेव्हा भारतात बँका फक्त कागदी नोंदवह्यांवर काम करत होत्या, तेव्हा बँकेच्या नोंदींच्या प्रती न्यायालयात कशा सादर कराव्यात हे ठरवण्यासाठी हा कायदा बनवण्यात आला होता.
  • बदलाचे कारण: आज 90% पेक्षा जास्त बँकिंग व्यवहार UPI, IMPS, ई-बँकिंग यांसारख्या डिजिटल माध्यमातून होतात. नवीन विधेयकामुळे कायदेशीर चौकटीला आधुनिक तंत्रज्ञानानुसार बनवण्यात आले आहे.



Source link

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत