त्यापूर्वीच्या बारा राज्यांमधील कायद्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील कायद्यात काही तरतुदी अधिक कठोर असतील; तसेच काही संदिग्ध मुद्द्यांबाबत स्पष्टताही आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, अन्य राज्यांतील काही तरतुदी विविध न्यायालयांनी रद्द केल्या आहेत; तसेच सर्वोच्च न्यायालयातही त्यावरून मंथन सुरू आहे.
पूर्वी सामाजिक किंवा आर्थिक उतरंडीत आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या निम्न स्तरावरील अनेकांनी विविध कारणांमुळे धर्मांतर केले. स्वातंत्र्यानंतर लागू झालेल्या घटनेने प्रत्येकाला धर्मस्वातंत्र्य आणि उपासना स्वातंत्र्याबरोबरच धर्म बदलण्याचाही अधिकार दिला. परंतु, त्यामध्ये ‘स्वेच्छा’ हा महत्त्वाचा घटक असून, जबरदस्ती किंवा आमिष दाखवून वा फसवून धर्मांतराचा समावेश होत नाही. देशातील धर्मांतराच्या काही घटनांवरून वाद झाले; तसेच काही ठिकाणी दंगलीही झाल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर बळजबरीच्या धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी कायद्याची मागणी पुढे आली. विशेषत: हिंदुत्ववादी संघटना आणि भारतीय जनता पक्षाकडून त्याबाबत आग्रह होता.
ओडिशामध्ये त्यासाठी काही दशकांपूर्वीच कायदा झाला होता. नंतर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, कर्नाटक, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड आणि उत्तराखंडात असे कायदे लागू झाले आहेत. महाराष्ट्रात महायुतीच्या जाहीरनाम्यात धर्मांतरविरोधी कठोर कायदा लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते; त्यानुसार पोलिस महासंचालकांची समिती नेमून अन्य राज्यांतील कायद्यांचा अभ्यास केल्यावर या कायद्याची रचना करण्यात आली. विरोधात असलेल्या शिवसेनेनेही (उबाठा) हिंदुत्वाच्या मुद्द्याला स्मरून या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. या कायदेमान्य धर्मांतराच्या प्रक्रियेनुसार, धर्मांतर करण्यापूर्वी साठ दिवसांची लेखी सूचना अपेक्षित आहे. स्थानिक प्राधिकरणांना ही सूचना दिल्यानंतर त्यावर आक्षेप असणाऱ्यांकडून हरकती मागवण्यात येतील; त्यावर पोलिस चौकशीही होईल.
धर्मांतर झाल्यानंतर २१ दिवसांत त्याबाबतचे प्रकटीकरण अपेक्षित असून, ते न केल्यास धर्मांतर रद्द समजले जाईल. आई-वडील आणि भाऊ-बहिणींबरोबरच रक्ताचे नातेवाइकही या संदर्भात तक्रार करू शकतील. नव्या कायद्यामध्ये बेकायदा धर्मांतराची व्याख्या स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न दिसतो. त्यामध्ये पैसा, नोकरीचे आश्वासन, लग्नाचे वचन, भेटवस्तू, मोफत शिक्षण वा चांगले जीवनमान यांची आश्वासने ‘आमिष’ सदरात मोडतील. एखाद्या धर्माचा गौरव किंवा एखाद्या धर्मातील रूढींचे नुकसानकारक चित्रण-शिक्षण वा ‘ब्रेनवॉशिंग’ हेसुद्धा धर्मांतराचा आधार ठरू शकत नाहीत. या तरतुदी पाहाता, येत्या काळात कायदेशीर-स्वेच्छेने धर्मांतर करणेही अवघड होईल, एवढे खरे.
या कायद्यातील काही तरतुदी घटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांशी विसंगत असल्याचे आक्षेप विरोधक आणि कायदेतज्ज्ञ घेत आहेत. त्यामध्ये साठ दिवसांची पूर्वसूचना देण्याच्या सक्तीमुळे व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेच्या हक्कावर गदा येते, हा प्रमुख आक्षेप आहे. विशेषत: आंतरधर्मीय विवाहांवर यांमुळे बंधने येण्याची भीती व्यक्त होते.
गेल्या काही काळात गुन्हा केला नाही, हे सिद्ध करण्याची आरोपीवरच टाकण्यात येणारी जबाबदारी, हे गेल्या काही काळातील ‘कठोर’ कायद्यांचे अंगभूत वैशिष्ट्य या कायद्यातही दिसते. आजवर या कायद्यांनुसार दाखल गुन्ह्यांत दोषसिद्धी अत्यल्प असल्याने केवळ कठोर कायदे केले की प्रश्न सुटत नाही; तर त्याची अंमलबजावणीही महत्त्वाची ठरते. या कायद्यांआधारे बेकायदा धर्मांतराला आळा घालतानाच ‘पोलिस राज’ला किंवा स्वयंघोषित धर्मरक्षकांना बळ मिळणार नाही, याचीही काळजी घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी याबाबत विरोधक आणि विविध धर्मीयांमध्ये असलेल्या आक्षेपांचेही निराकरण करावे लागेल.

