Rules Change From 1 August 2026 Impact; LPG, क्रेडिट कार्ड ते आधार; 1 तारखेपासून सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाशी संबंधित 8 महत्त्वाचे नियम बदलणार

महिन्याच्या पहिल्या तारखेला तेल कंपन्या 14.2 आणि 19 किलोच्या एलपीजी सिलिंडरच्या दरांचा आढावा घेतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील बदल आणि खर्चानुसार एलपीजीचा दर कमी-जास्त होऊ शकतो. त्यामुळे, 1 ऑगस्ट रोजीच्या नवीन दरांवर सर्वांचे बारकाईने लक्ष असेल.

महिन्याच्या सुरुवातीला बँका एफडी आणि क्रेडिट कार्डच्या व्याजदर व इतर नियमांमध्ये बदल करू शकतात. यापैकी क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स, सेवा शुल्क आणि इतर फीमध्येही बदल होऊ शकतो. तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या एमपीसी बैठकीच्या परिणामी रेपो रेटमध्ये बदल झाल्यास त्याचा परिणाम एफडी आणि ईएमआय या दोन्हींवर होऊ शकतो.

1 ऑगस्ट 2026 पासून भारतीय रेल्वेने तात्काळ तिकीट बुकिंगच्या नियमांत बदल जाहीर केला आहे. यानुसार आता रेल्वे स्टेशनवरील तत्काळ तिकीट बुकिंग सुरू होताच टोकन दिले जातील, जेणेकरून आरक्षण काउंटरवरील गर्दी कमी होऊ शकेल. आतापर्यंत प्रवाशांना काउंटरवरून तत्काळ तिकीट बुक करायचे असल्यास आधी टोकन घ्यावे लागायचे आणि नंतर बुकिंगच्या काउंटरवर पुन्हा रांगेत राहावे लागायचे. पण, नव्या बदलामुळे प्रवाशांचा वेळ वाचेल आणि बुकिंग प्रक्रिया सोपी होईल.

फसवणूक रोखण्याच्या प्रयत्नात CKYC 2.0 नावाची प्रमुख ग्राहक ओळख प्रणाली ऑगस्टमध्ये सुरू केली जाणार आहे.

1 ऑगस्टपासून अनेक बँका सेवा शुल्कात सुधारणा करणार आहेत, यापैकी उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँक ग्राहकांसाठी SMS अलर्ट शुल्कात बदल लागू करत आहे. आता यानुसार आता या बँकेच्या ग्राहकांना प्रत्येक SMS वर 30 पैसे शुल्क लागू होईल, ज्यावर मासिक मर्यादा असेल. याशिवाय ग्राहकांनी डेबिट कार्ड देखभाल शुल्क किंवा इतर सेवा शुल्कातील कोणत्याही बदलांसाठी बँकेकडे चौकशी केली पाहिजे.

31 जुलैपर्यंत सर्व नोकरदार करदात्यांना आयटीआर दाखल करणे अनिवार्य असून त्यानंतर 1 ऑगस्टपासून 1000 ते 5000 रुपयेपर्यंत विलंब शुल्क आकारले जाईल. तसेच ज्या करदात्यांना खात्याचे ऑडिट करणे आवश्यक नाही, त्यांनी ITR-3 आणि ITR-4 फॉर्म 31 ऑगस्ट या अंतिम तारखेपर्यंत दाखल करणे अनिवार्य आहे.

3 ऑगस्टपासून रिझर्व्ह बँकेची तीन दिवसीय MPC बैठक होणार असून या रेपो दरावर निर्णय घेतला जाईल. या निर्याणाचा गृहकर्ज, वाहन कर्ज, ईएमआय आणि मुदत ठेवींच्या व्याजदरांवर लक्षणीय परिणाम होईल.

1 ऑगस्टपासून होणाऱ्या अनेक आर्थिक बदलांमध्ये जीएसटी-संबंधित नियमही बदलणार आहेत, ज्याचा व्यवसाय, दुकाने किंवा व्यापाऱ्यांवर थेट परिणाम होईल. या नव्या बदलांनुसार ई-इनव्हॉइस आणि ई-वे बिल प्रणालीमध्ये सुधारणा करून अधिक आणखी पारदर्शक केली जातील. यामुळे बिल-टू-शिप-टू व्यवहारांसाठी शिप-टू-शिप GSTIN देणे अनिवार्य होईल. यामध्ये GSTIN, राज्य कोड आणि इतर माहितीचीही तपासणी केली जाईल. याशिवाय व्यवसायांना स्वेच्छेने ई-वे बिले निष्क्रिय करणेची शक्य होऊ शकेल.