► वृत्तसंस्था नवी दिल्ली
संसदेवर नेण्यात आलेल्या मोर्चाला हिंसक वळण लागल्याप्रकरणी सादर करण्यात आलेल्या याचिकेवर त्वरित सुनावणी करण्यास सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी नकार दिला, असे वृत्त अनेक वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाले आहे. तथापि, हे वृत्त धादांत खोटे असून वृत्तपत्रे आणि माध्यमांनी बेजबाबदारपणे ते प्रसिद्ध केले आहे.
अशा प्रकारची कोणत्याही याचिका अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेली नाही, असे स्पष्टीकरण त्यांनी शुक्रवारी केले. यापुढे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजासंबंधी कोणताही व्हिडिओ किंवा क्लिप सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वानुमतीशिवाय प्रसिद्ध केली जाऊ नये, असा आदेशही त्यांनी आता दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयासमोर कोणतीही याचिका नाही. केवळ एका वकीलांने विनंती पत्र आणि त्यासंबंधात काही कागदपत्रे सादर केली होती. याचिका अशा प्रकारे सादर केली जात नाही. तथापि, याचिकेवर त्वरित सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार, अशा प्रकारची वृत्ते प्रसिद्ध करण्यात आली. यामुळे गैरसमज पसरला आहे.
रीतसर पद्धतीने सादर करण्यात आलेल्या याचिकेवरच सुनावणी होऊ शकते. अन्य प्रकारे सादर केलेल्या कागदपत्रांवर सुनावणी होऊ शकत नाही. त्यामुळे वृत्तमाध्यमांनी तारतम्य राखून वृत्तांना प्रसिद्धी द्यावी, अशी सूचना त्यांनी केली.
नरेंद्र मिश्रा यांचे सादरीकरण
दिल्लीतील एक वकील नरेंद्र मिश्रा यांनी नीट मोर्चा प्रकरणी झालेल्या पोलीस लाठामाराची चौकशी न्यायालयाच्या देखरेखीत करण्यात यावी, अशा अर्थाचे पत्र सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केले होते. तसेच लाठीमाराची काही छायाचित्रेही सादर केली होती.
तथापि, हे पत्र याचिकेच्या स्वरुपात नसल्याने सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी त्यावर सुनावणी करण्यास नकार दिला होता. पण वृत्तपत्रांनी आणि वृत्तवाहिन्यांनी याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार, असे वृत्त प्रसिद्ध पेले होते.
बॉक्स
व्हिडिओ प्रसिद्धीस पूर्वानुमती आवश्यक
सर्वोच्च न्यायालयात चालणाऱ्या कामकाजाचे व्हिडिओचित्रण किंवा चित्रणाची क्लिप न्यायालयाच्या अनुमतीशिवाय प्रसिद्ध किंवा शेअर केली जाऊ नये, असा आदेश सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी दिला आहे. अर्धवट चित्रण प्रसिद्ध केल्याने अनेक प्रकारचे गोंधळ होऊ शकतात. म्हणून असा आदेश देण्यात आला आहे.
