एकीकडे ओळख लपवून होणाऱ्या सायबर गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण, हा चिंतेचा विषय ठरत असतानाच अशा सुविधांना परवानगी देण्याबाबत सरकारला काळजी वाटणे साहजिक आहे. ही सुविधा वापरकर्त्यांच्या फायद्याची असून, तिच्या सुरक्षिततेबाबत काळजी घेतल्याचा दावा ‘मेटा’ने केला आहे; मात्र त्याच्या वापरातून अनेक धोक्यांना निमंत्रण मिळताना प्रथमदर्शनी तरी दिसते.
बदलत्या काळात संवाद-संपर्काची अनेक साधने दररोज बाजारात दाखल होत असली, तरी ‘व्हॉट्सॲप’ने आपल्या सुलभ-वैशिष्ट्यपूर्ण रचनेमुळे जगभरातील संपर्काच्या क्षेत्रात जवळपास मक्तेदारी निर्माण केली आहे. ‘व्हॉट्सॲप’चा भारतात सुमारे ५० कोटी नागरिक वापर करतात. व्हॉटसॲपच्या ‘यूजरनेम’ या फीचरची घोषणा मध्यंतरी करण्यात आली. ते स्वीकारल्यानंतर वापरकर्त्यांना आपला मोबाइल क्रमांक दडवून ठेवून खऱ्या किंवा टोपणनावाने संवाद साधण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. या वैकल्पिक फीचरचा महिलांसह अन्य वापरकर्त्यांना आपला खासगीपणा जपण्यासाठी उपयोग होईल; तसेच नवे आशयनिर्माते किंवा आपल्या ब्रँडची विशिष्ट ओळख मिळवण्यासाठी व्यावसायिक व अन्य संस्थांना त्याचा फायदा होऊ शकेल, हा त्यामागील उद्देश असल्याचे कंपनीकडून सांगितले गेले. काही दिवसांतच लाखो वापरकर्त्यांच्या त्यावर उड्या पडल्या. मात्र, त्याची अंगभूत वैशिष्ट्ये पाहता केंद्राने त्याला चाप लावण्याचा प्रयत्न केला आहे.
ऑनलाइन फसवणूक, लैंगिक शोषण आणि अफवा पसरवण्यासाठी गुन्हेगार व समाजकंटक या सुविधेचा वापर करून घेतील, ही सरकारने व्यक्त केलेली भीती साधार आहे. अशीच ओळख लपविण्याची सुविधा असलेल्या ‘टेलिग्राम’चा ‘नीट’ पेपरफुटीमागे वाटा असल्याच्या संशयावरून सरकारने परीक्षाकाळात त्यावर बंदी घातल्याची घटना ताजी आहे. सध्या आपली ओळख लपवून विरोधी विचारांवर हल्ला करणाऱ्या ‘ट्रोलर’च्या फौजांनी अनेकांना समाजमाध्यमांवर हैराण केले आहे; अशा फीचरने समाजकंटकांना आणखी नवे हत्यार देण्यात हशील नाही.
गेल्या काही काळात ऑनलाइन गुन्ह्यांमध्ये २४ टक्के वाढ झाली असून, वर्षभरात २८ लाख सायबर गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. त्यामध्ये बँक खात्यातून फसवणूक, डिजिटल ॲरेस्ट, लग्नविषयक फसवणूक, लैंगिक शोषण अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण अधिक आहे. अशाच प्रकारे ओळख लपवता येणारे ‘डार्क वेब’ हे सर्व प्रकारच्या गुन्हेगारीचे आगार आहे, हे नव्याने सांगायला नको. एखाद्याचे ‘यूजरनेम’ भलत्यानेच आधी नोंदवले, तर प्रामाणिक वापरकर्त्याला स्वत:चे नाव न मिळण्याची अडचणही आहेच. सरकारी विभाग, सेलिब्रिटी किंवा ‘व्हेरिफाइड’ वापरकर्त्यांची नावे राखीव राहणार असली, तरी सरकारी खाती- बँकांच्या नामसाधर्म्याचे यूजरनेम घेऊन फसवणूक सहज शक्य आहे.
कोणत्याही खासगीपणाचा आदर करतानाच या कंपन्यांनी संबंधित देशातील कायद्यांच्या चौकटीतच सेवा दिली पाहिजे, ही अपेक्षा चुकीची ठरणार नाही. अशा गैरप्रकारांना चाप लावण्यासाठी एकीकडे केंद्र सरकार सिमकार्डाशिवाय ‘व्हॉटस्ॲप’च्या वापरावर निर्बंध (सिम बाइंडिंग) आणत आहे; त्याच्याशी नवे फीचर पूर्णत: विसंगत आहे. आपल्या माध्यमाची विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी ‘एक्स’सारखे प्लॅटफॉर्म पडताळणी केलेली ‘ब्लू टिक’ सारखी सुविधा आणत असताना दुसरीकडे हा अनामिकतेचा आग्रह पटण्याजोगा नाही.
प्रगत देशांमध्ये खासगीपणाच्या सुविधेबाबत सकारात्मक भूमिका असली, तरी तेथे सुरक्षाविषयक कायदे आणि तंत्रज्ञानविषयक साक्षरतेचे प्रमाणही मोठे आहे. भारतासारख्या देशात सायबर गुन्ह्यांची वाढती संख्या पाहता अशा तोतयेगिरीला निमंत्रण धोकादायक ठरू शकते. अनेक गुप्तचर आणि सुरक्षा यंत्रणांनी अशा सुविधेतून गुन्हेगारी कारवाया किंवा अमली पदार्थांसारख्या बेकायदा व्यापाराला चालना मिळू शकते, असा इशारा दिला आहे. त्यामुळेच वापरकर्त्यांचे हित लक्षात घेता, सर्व शंकांचे निराकरण झाल्याशिवाय अशा सुविधांना परवानगी मिळता कामा नये.

